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Gonda News: वकीलों पर दर्ज केस शासन ने लिया वापस
Fri, 16 May 2025 11:16 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
Updated Fri, 16 May 2025 11:16 PM IST
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गोंडा। बार एसोसिएशन की ओर से की गई पैरवी के बाद प्रदेश शासन ने साल 2021 में अधिवक्ताओं पर दर्ज केस वापस लेने का निर्णय लिया है। क्षेत्राधिकारी करनैलगंज द्वारा अधिवक्ताओं के ऊपर तरीके से दर्ज कराई गई एफआईआर के वापसी के लिए भी लड़ाई लड़ी जाएगी।
बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राम बुझारथ द्विवेदी और महामंत्री संजय कुमार सिंह ने बताया कि नगर कोतवाली पुलिस ने वर्ष 2021 में रमेश चौबे उर्फ राजू आदि अधिवक्ताओं के खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज किया था। अभियोग की वापसी के लिए तत्कालीन पदाधिकारियों ने शासन व प्रशासन से मिलकर प्रत्यावेदन दिया था। पदाधिकारियों ने मुकदमा वापसी के लिए संघर्ष किया। जिला से लेकर शासन स्तर तक लगातार पैरवी की गई। जिसके परिणाम स्वरूप शासन ने राज्य बनाम रमेश चौबे उर्फ राजू आदि का अभियोग वापस लेने का निर्णय लेते हुए अग्रिम कार्यवाही के लिए संबंधित को निर्देशित किया है।
उन्होंने बताया कि संघ की कार्यकारिणी की बैठक में क्षेत्राधिकारी करनैलगंज के स्तर से अधिवक्ताओं के ऊपर फर्जी तरीके से दर्ज कराए गए केस की वापसी के संबंध में शासन-प्रशासन को मांगपत्र प्रेषित करने का निर्णय लिया गया है। बार एसोसिएशन ने 60 वर्ष से अधिक आयु वाले सदस्यों से एकमुश्त सदस्यता शुल्क जमा करके आजीवन सदस्य बनाने का निर्णय लिया है। इस मौके पर सिविल बार एसोसिएशन के महामंत्री मनोज कुमार मिश्र व बार एसोसिएशन के संयुक्त मंत्री रमेश कुमार चौबे आदि मौजूद रहे। (संवाद)
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बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राम बुझारथ द्विवेदी और महामंत्री संजय कुमार सिंह ने बताया कि नगर कोतवाली पुलिस ने वर्ष 2021 में रमेश चौबे उर्फ राजू आदि अधिवक्ताओं के खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज किया था। अभियोग की वापसी के लिए तत्कालीन पदाधिकारियों ने शासन व प्रशासन से मिलकर प्रत्यावेदन दिया था। पदाधिकारियों ने मुकदमा वापसी के लिए संघर्ष किया। जिला से लेकर शासन स्तर तक लगातार पैरवी की गई। जिसके परिणाम स्वरूप शासन ने राज्य बनाम रमेश चौबे उर्फ राजू आदि का अभियोग वापस लेने का निर्णय लेते हुए अग्रिम कार्यवाही के लिए संबंधित को निर्देशित किया है।
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उन्होंने बताया कि संघ की कार्यकारिणी की बैठक में क्षेत्राधिकारी करनैलगंज के स्तर से अधिवक्ताओं के ऊपर फर्जी तरीके से दर्ज कराए गए केस की वापसी के संबंध में शासन-प्रशासन को मांगपत्र प्रेषित करने का निर्णय लिया गया है। बार एसोसिएशन ने 60 वर्ष से अधिक आयु वाले सदस्यों से एकमुश्त सदस्यता शुल्क जमा करके आजीवन सदस्य बनाने का निर्णय लिया है। इस मौके पर सिविल बार एसोसिएशन के महामंत्री मनोज कुमार मिश्र व बार एसोसिएशन के संयुक्त मंत्री रमेश कुमार चौबे आदि मौजूद रहे। (संवाद)
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