अटका 1226 शिक्षामित्रों का समायोजन

परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षामित्रों को सरकार दूरस्थ शिक्षा विधि से ट्रेनिंग देकर उन्हें शिक्षक पद पर समायोजित कर रही है। समायोजन की इस प्रक्रिया में जिले के 2053 शिक्षामित्र अब तक समायोजित होकर शिक्षक बन चुके हैं।

पिछले वर्ष मई में प्रशिक्षण पूरा कर चुके द्वितीय बैच के 1002 शिक्षामित्रों को शिक्षक पद पर समायोजित करने के लिए काउंसलिग कराई गई थी और शैक्षिक अभिलेख जमा कराए गए थे। काउंसलिग के बाद एक तरह से इनका चयन भी हो चुका था, लेकिन जिले में शिक्षकों के पदों की कमी के कारण इनकी नियुक्ति नहीं हो सकी थी।

इन शिक्षामित्रों के समायोजन को लेकर जिले में शिक्षकों के रिक्त पदों को लेकर मंथन चल ही रहा था कि जुलाई में हाईकोर्ट ने अपने फैसले में शिक्षामित्रों का समायोजन रद कर दिया था। हाईकोर्ट के आदेश के बाद इन शिक्षामित्रों का समायोजन लटक गया था। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षामित्रों को राहत देते हुए हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी।

इसके बाद मायूस को चुके शिक्षामित्रों के चेहरे पर नियुक्ति मिलने की उम्मीद जगी थी। लेकिन शीर्ष कोर्ट के फैसले के बाद भी सरकार समायोजन से वंचित रह गए शिक्षामित्रों के समायोजन पर कोई फैसला नहीं कर सकी है। वर्तमान समय में पिछले वर्ष काउंसलिग करा चुके 1002 शिक्षामित्रों के साथ ही तीसरे बैच के 224 शिक्षामित्र भी ट्रेनिंग पूरी कर समायोजन की लाइन में आ खड़े हुए हैं। ऐसे में जिले में अभी भी 1226 शिक्षामित्रों को शिक्षक पद पर समायोजित होने का इंतजार है।

उधर, शासन के आदेश का इंतजार कर रहे जिले के अधिकारी भी समायोजन के मुद्दे पर कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। उधर, अवशेष शिक्षामित्रों के समायोजन को लेकर उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ ने रविवार को गांधी पार्क में बैठक की।  जिलाध्यक्ष शिवकुमार शुक्ल ने शिक्षामित्रों को भरोसा दिलाया कि सरकार व विभागीय अधिकारियों से अवशेष बचे शिक्षामित्रों के समायोजन को लेकर बात चल रही है और सरकार ने जल्द ही समायोजन का आश्वासन दिया है।  

शिक्षामित्रों के समायोजन को लेकर प्रदेश के ग्राम्य विकास मंत्री अरविंद सिंह गोप ने बेसिक शिक्षा मंत्री को पत्र लिखा था। जिस पर शासन की संयुक्त सचिव ममता श्रीवास्तव ने बेसिक शिक्षा निदेशक को पत्र लिखकर सुप्रीम कोर्ट में चल रही याचिका के वर्तमान स्थिति कर रिपोर्ट मांगी है।