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निरस्त हो ग्राम कोर्ट की स्थापना का आदेश
गोंडा/अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 13 Aug 2015 10:47 PM IST
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तहसील करनैलगंज में ग्राम न्यायालय की स्थापना के विरोध में आंदोलित अधिवक्ताओं ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट व दीवानी न्यायालय परिसर में जुलूस निकाला। वकीलों ने जिला पंचायत सभागार पहुंचकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा, जिसमें ग्राम न्यायालय की स्थापना का आदेश निरस्त करने की मांग की गई है।
बार एसोसिएशन के अध्यक्ष माधवराज मिश्र व सिविल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष उपेंद्र कुमार मिश्र एवं महामंत्री रहस्य बिहारी, आनंद राज सिंह के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने कलेक्ट्रेट एवं दीवानी परिसर में जुलूस निकालकर सरकार विरोधी नारेबाजी की।
वकीलों ने जिला पंचायत सभागार पहुंचकर जिलाधिकारी अजय कुमार उपाध्याय से ग्राम न्यायालय की स्थापना का आदेश रद कराने के बारे में बातचीत की। इसके बाद डीएम को ज्ञापन सौंपा, जिसमें ग्राम न्यायालय की स्थापना का आदेश निरस्त कराने की मांग की गई है।
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इस मौके पर रवींद्र कुमार श्रीवास्तव, जगदंबा प्रसाद पांडेय, गोकरननाथ पांडेय, विजय कुमार सिंह, ज्ञानचंद्र श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे। बार एसोसिएशन के महामंत्री रहस्य बिहारी ने बताया कि डीएम ने ग्राम न्यायालय की स्थापना के विरोध में चल रहे आंदोलन के समाधान के लिए दोनों बार संघों के अध्यक्षों को बुलाया है।
इसलिए मांगों के संबंध में अधिवक्ताओं को एक प्रतिनिधि मंडल डीएम से वार्ता के लिए जाएगा। उन्होंने बताया कि 14 अगस्त को अगली रणनीति तय करने के लिए बार एसोसिएशन सभागार में आम सभा की बैठक बुलाई गई है।
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बार एसोसिएशन के अध्यक्ष माधवराज मिश्र व सिविल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष उपेंद्र कुमार मिश्र एवं महामंत्री रहस्य बिहारी, आनंद राज सिंह के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने कलेक्ट्रेट एवं दीवानी परिसर में जुलूस निकालकर सरकार विरोधी नारेबाजी की।
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वकीलों ने जिला पंचायत सभागार पहुंचकर जिलाधिकारी अजय कुमार उपाध्याय से ग्राम न्यायालय की स्थापना का आदेश रद कराने के बारे में बातचीत की। इसके बाद डीएम को ज्ञापन सौंपा, जिसमें ग्राम न्यायालय की स्थापना का आदेश निरस्त कराने की मांग की गई है।
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इस मौके पर रवींद्र कुमार श्रीवास्तव, जगदंबा प्रसाद पांडेय, गोकरननाथ पांडेय, विजय कुमार सिंह, ज्ञानचंद्र श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे। बार एसोसिएशन के महामंत्री रहस्य बिहारी ने बताया कि डीएम ने ग्राम न्यायालय की स्थापना के विरोध में चल रहे आंदोलन के समाधान के लिए दोनों बार संघों के अध्यक्षों को बुलाया है।
इसलिए मांगों के संबंध में अधिवक्ताओं को एक प्रतिनिधि मंडल डीएम से वार्ता के लिए जाएगा। उन्होंने बताया कि 14 अगस्त को अगली रणनीति तय करने के लिए बार एसोसिएशन सभागार में आम सभा की बैठक बुलाई गई है।