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जमीन होने पर भी नहीं बना स्कूल तो जेल
Gonda
Updated Sat, 17 Nov 2012 12:00 PM IST
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गोंडा। भूमि की उपलब्धता के बाद भी यदि कहीं स्कूल का निर्माण नहीं कराया गया तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेजा जाएगा।
शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में बेसिक शिक्षा विभाग की योजनाओं की समीक्षा करते हुए डीएम डॉ. रोशन जैकब ने कहा कि अधिकारी सुनिश्चित कर लें कि किसी भी विद्यालय में यूनिफॉर्म से कोई भी बच्चा वंचित न रहे, अगर कहीं से बच्चे को यूनिफॉर्म न मिलने की शिकायत मिली तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। विद्यालय भवन निर्माण की समीक्षा के दौरान डीएम ने कहा कि जिन जिन विकास खंडों में स्कूल के निर्माण के लिए भूमि है, वहां प्रत्येक दशा में विद्यालय का निर्माण कराना सुनिश्चित किया जाए। यदि कहीं भूमि उपलब्ध होने के बाद भी स्कूल का निर्माण न कराने का मामला आता है, तो संबंधित अफसर को बख्शा नहीं जाएगा, ऐसे अधिकारियों को जेल भेजा जाएगा। डीएम ने कहा कि जिन विद्यालयों के निर्माण के लिए भूमि नहीं मिल पाई है, उसके लिए संबंधित क्षेत्र के एसडीएम जमीन देंखे। फिर भी भूमि नहीं मिली है तो संबंधित स्कूलों के निर्माण का धन शासन को समर्पित करने की कार्रवाई की जाए। डीएम ने इसके अतिरिक्त माडर्न स्कूल का निर्माण, नगरपालिका/ नगर पंचायतों के कब्रिस्तानों के बाउंड्रीवाल के निर्माण की भी समीक्षा की। इस मौके पर प्रभारी बीएसए धर्मेंद्र प्रसाद, उप बेसिक शिक्षा अधिकारी झिनकान चौधरी, जिला विद्यालय निरीक्षक शिवलाल सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।
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शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में बेसिक शिक्षा विभाग की योजनाओं की समीक्षा करते हुए डीएम डॉ. रोशन जैकब ने कहा कि अधिकारी सुनिश्चित कर लें कि किसी भी विद्यालय में यूनिफॉर्म से कोई भी बच्चा वंचित न रहे, अगर कहीं से बच्चे को यूनिफॉर्म न मिलने की शिकायत मिली तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। विद्यालय भवन निर्माण की समीक्षा के दौरान डीएम ने कहा कि जिन जिन विकास खंडों में स्कूल के निर्माण के लिए भूमि है, वहां प्रत्येक दशा में विद्यालय का निर्माण कराना सुनिश्चित किया जाए। यदि कहीं भूमि उपलब्ध होने के बाद भी स्कूल का निर्माण न कराने का मामला आता है, तो संबंधित अफसर को बख्शा नहीं जाएगा, ऐसे अधिकारियों को जेल भेजा जाएगा। डीएम ने कहा कि जिन विद्यालयों के निर्माण के लिए भूमि नहीं मिल पाई है, उसके लिए संबंधित क्षेत्र के एसडीएम जमीन देंखे। फिर भी भूमि नहीं मिली है तो संबंधित स्कूलों के निर्माण का धन शासन को समर्पित करने की कार्रवाई की जाए। डीएम ने इसके अतिरिक्त माडर्न स्कूल का निर्माण, नगरपालिका/ नगर पंचायतों के कब्रिस्तानों के बाउंड्रीवाल के निर्माण की भी समीक्षा की। इस मौके पर प्रभारी बीएसए धर्मेंद्र प्रसाद, उप बेसिक शिक्षा अधिकारी झिनकान चौधरी, जिला विद्यालय निरीक्षक शिवलाल सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।