घोटाले की कराई जाए उच्च स्तरीय जांच

इस मौके पर अधिवक्ताओं ने कहा कि तहसील में ओलावृष्टि से हुई क्षति के लिए किसानों को दी जाने वाली आपदा राहत राशि का बंदरबांट कर लिया गया। मामले को तूल पकड़ता देख जिला प्रशासन की ओर से तत्कालीन तहसीलदार का सिर्फ ट्रांसफर करके मामले को ठंडा बस्ते में डाल दिया गया। मांग पत्र के माध्यम से अधिवक्ताओं ने कहा कि तहसील में सार्वजनिक स्थान पर लगाने के लिए आरओ सिस्टम यूनियन बैंक की ओर से दिया गया था जो तहसील के स्टोर रूम में रखा हुआ है।

उन्होंने आपदा घोटाले के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने, किसानों को आपदा राहत राशि का भुगतान करने और सेमरा कटान पीड़ितों को बसाने के लिए क्रय की गई भूमि में हुई घोटाले की उच्च स्तरीय जांच कराए जाने की मांग की। पत्रक देने वालों में दिनेश चंद्र श्रीवास्तव, काशी नाथ यादव, आलोक राय, सीपी राय, राजबली यादव, अनिल कुमार राय, राधेश्याम राय, विजय शंकर पांडेय आदि मौजूद रहे।