गरीबों का पेट भरने के राशन से जेब भर रहे अधिकारी

भ्रष्टाचार से स्थानीय तहसील का पीछा छूटता नहीं दिख रहा है। इस बार यह चर्चा सरकारी राशन की दुकानों से की जा रही वसूली को लेकर है। वायरल लिस्ट बीते वर्ष जनवरी एवं फरवरी माह के साथ जुलाई एवं अगस्त की बताई जा रही है। इस सूची में लगभग 70 कोटेदारों के नाम के सामने वसूली की गई धनराशि अंकित है। सूची में एमआरपी जैसे कोड लिखे गए हैं। इन्हीं कोड से बिचौलिया प्रति माह वसूल की गई धनराशि को तहसील के संबंधित विभाग के एक बड़े अधिकारी के पास पहुंचाते हैं। वायरल वसूली सूची के अनुसार जनवरी माह में एक लाख 91 हजार 850 रुपये की वसूली हुई। इसी प्रकार फरवरी माह में कुल 81 राशन दुकानदारों से दो लाख चार हजार चार सौ रुपये की नगद वसूली हुई है। इसी तरह माह जुलाई और अगस्त में भी वसूली की गई है। अगस्त की वसूली सूची में कुछ खर्च भी दर्ज किए गए हैं, जिसमें लिखा है मीटिंग में मिठाई के लिए पांच सौ रुपये के साथ साहब को 25 हजार दिए जाने का विवरण है। इस विवरण में एम, आर और पी जैसे कोड नेम वाले लोगों के नाम भी कुछ धनराशि दर्ज है। कोटेदारों के नाम की वसूली सूची जैसे ही वायरल हुई है। इससे तहसील के अधिकारियों सहित पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गई है।
0000
इनसेट
निलंबित कोटेदार से 40000 की हो रही मांग
कासिमाबाद। स्थानीय तहसील में पिछले दो माह से एक अधिकारी द्वारा निलंबित कोटेदार से 40000 की मांग अपने दफ्तर से की जा रही थी। इसका वीडियो वायरल होने के साथ इस बात की शिकायत एक निलंबित दुकान का कोटेदार तहसील दिवस में उप जिलाधिकारी से लेकर जिलाधिकारी से कर चुक ा है। इसके बाद भी संबंधित अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई है।
वसूली से संबंधित वायरल सूची मेरे संज्ञान में नहीं है। अगर यह सूची सही होगी तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी- भारत भार्गव, उपजिलाधिकारी कासिमाबाद।