गाजीपुर। जिले के प्रभारी एवं प्रदेश के संसदीय कार्य, ग्राम्य विकास एवं समग्र ग्राम्य विकास विभाग के राज्यमंत्री आनंद स्वरूप शुक्ल ने कहा है कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए निर्णय में कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों में गरीबों और जरूरतमंदों को राहत पहुंचाने के लिए राज्य सरकार की ओर से अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी श्रेणी के राशनकार्ड धारकों को तीन माह के लिए प्रतिमाह प्रति यूनिट तीन किलो गेहूं और दो किलो चावल नि:शुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। शहरी क्षेत्रों में दैनिक रूप से कार्य कर जीविकोपार्जन करने वाले ठेला, खोमचा, रेहड़ी आदि लगाने वाले पटरी दुकानदारों, दिहाड़ी मजदूरों, रिक्शा-ई-रिक्शा चालक, पल्लेदार सहित नाविकों, नाई, धोबी, मोची, हलवाई आदि जैसे परंपरागत कामगारों को 1000 रुपये प्रति माह भरण-पोषण भत्ता देने के निर्देश दिए गए हैं। इससे लगभग एक करोड़ गरीबों को राहत मिलेगी। वह शुक्रवार को जिला पंचायत सभागार में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने बताया कि सभी शिक्षण संस्थाओं में 20 मई से ऑनलाइन क्लास का संचालन शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें बेसिक शिक्षा को शामिल नहीं किया गया। कहा कि प्रदेश के सभी श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए दो योजनाएं संचालित की जाएंगी। दुर्घटना में दुर्भाग्यवश किसी श्रमिक की मृत्यु अथवा दिव्यांगता हो जाने पर दो लाख के सुरक्षा बीमा कवर और पांच लाख तक के स्वास्थ्य बीमा कवर की व्यवस्था इन योजनाओं के माध्यम से की गई है। कहा राज्य सरकार पूर्व से ही कोविड-19 की नि:शुल्क जांच एवं उपचार की सुविधा उपलब्ध करा रही है। प्रदेश में नि:शुल्क कोरोना वैक्सीनेशन कार्य भी संचालित किया जा रहा। इसके अंतर्गत केंद्र सरकार की ओर से 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों और राज्य सरकार की ओर से 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों का नि:शुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है। इस अवसर पर भाजपा के जिलाध्यक्ष भानूप्रताप सिंह, सदर विधायक डॉ. संगीता बलवंत, जमानिया की विधायक सुनीता सिंह, मुहम्मदाबाद की विधायक अलका राय, जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह, पुलिस अधीक्षक डॉ. ओमप्रकाश सिंह, मुख्य विकास अधिकारी श्रीप्रकाश गुप्ता मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. जीसी मौर्य उपस्थित थे।
