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अनुपस्थित होने पर अधिकारियों का वेतन रोकने का निर्देश
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गाजीपुर। कर-करेत्तर एवं मासिक स्टाफ बैठक में गैाहसजिर रहने वाले अधिकारियों को वेतन रोकने के निर्देश दिए गए। डीएम ने बैठक में उपस्थित नहीं होने पर नाराजगी जताते हुए ऐसे अपधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा है।
राइफल क्लब के सभागार में हुई मासिक बैठक में जिलाधिकारी ने चकबंदी, व्यापार कर, विद्युत देय, आबकारी, औद्योगिक ऋण, बांट माप, बैंक देय, परिवहन, मंडी समिति, वन विभाग, स्टांप, नगर पालिका, आडिट आपत्ति, अंश निर्धारण, आईजीआरएस, मोटर देय, सिंचाई, काउंटर फाइल के संबंध में विस्तारपूर्वक समीक्षा की। वाणिज्य कर, विद्युत वितरण खंड द्वितीय, मंडी समिति जमानिया, सैदपुर, एआरएम रोडवेज, बाट-माप, जिला पूर्ति विभाग, नगर पालिका परिषद गाजीपुर में कम वसूली होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित विभागों से स्पष्टीकरण मांगा। बाट-माप के रविंद्र कुमार, तेजप्रताप एवं एआरएम रोडवेज बीके पांडेय के बैठक में अनुपस्थित होने पर वेतन रोकने का निर्देश दिया।
बैठक में जिलाधिकारी ने सिंचाई में वसूली कम होने पर तहसीलदार जमानिया एवं सेवराई का स्पष्टीकरण मांगा। उन्होंने सभी उपजिलाधिकारी, तहसीलदार एवं अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद-पंचायत को सख्त निर्देश दिया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में भू-माफियाओं को चिन्हित करते हुए उन कर सख्त कार्रवाई करें। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को प्रत्येक माह अपने लक्ष्य को पूर्ण करने लिए एक कार्य योजना बनाकर मूर्त रूप प्रदान करने का निर्देश दिया। स्पष्ट किया कि जिन विभागीय अधिकारियों द्वारा अपने राजस्व लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं की जाएगी उनके विरुद्ध कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। इसके बाद जिलाधिकारी ने मासिक स्टाफ बैठक में जिले के बड़े बकाएदारों के संबंध में जानकारी ली। कहा कि सभी अधिकारी राजस्व वसूली का कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर करते हुए डिमांड के अनुसार वसूली सुनिश्चित करें। उन्होंने राजस्व वादों के निस्तारण की समीक्षा की। इस अवसर पर अपर जिलाधिकरी वि.रा. राजेश कुमार सिंह, सभी उपजिलाधिकारी, सभी ईओ एवं अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।
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राइफल क्लब के सभागार में हुई मासिक बैठक में जिलाधिकारी ने चकबंदी, व्यापार कर, विद्युत देय, आबकारी, औद्योगिक ऋण, बांट माप, बैंक देय, परिवहन, मंडी समिति, वन विभाग, स्टांप, नगर पालिका, आडिट आपत्ति, अंश निर्धारण, आईजीआरएस, मोटर देय, सिंचाई, काउंटर फाइल के संबंध में विस्तारपूर्वक समीक्षा की। वाणिज्य कर, विद्युत वितरण खंड द्वितीय, मंडी समिति जमानिया, सैदपुर, एआरएम रोडवेज, बाट-माप, जिला पूर्ति विभाग, नगर पालिका परिषद गाजीपुर में कम वसूली होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित विभागों से स्पष्टीकरण मांगा। बाट-माप के रविंद्र कुमार, तेजप्रताप एवं एआरएम रोडवेज बीके पांडेय के बैठक में अनुपस्थित होने पर वेतन रोकने का निर्देश दिया।
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बैठक में जिलाधिकारी ने सिंचाई में वसूली कम होने पर तहसीलदार जमानिया एवं सेवराई का स्पष्टीकरण मांगा। उन्होंने सभी उपजिलाधिकारी, तहसीलदार एवं अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद-पंचायत को सख्त निर्देश दिया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में भू-माफियाओं को चिन्हित करते हुए उन कर सख्त कार्रवाई करें। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को प्रत्येक माह अपने लक्ष्य को पूर्ण करने लिए एक कार्य योजना बनाकर मूर्त रूप प्रदान करने का निर्देश दिया। स्पष्ट किया कि जिन विभागीय अधिकारियों द्वारा अपने राजस्व लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं की जाएगी उनके विरुद्ध कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। इसके बाद जिलाधिकारी ने मासिक स्टाफ बैठक में जिले के बड़े बकाएदारों के संबंध में जानकारी ली। कहा कि सभी अधिकारी राजस्व वसूली का कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर करते हुए डिमांड के अनुसार वसूली सुनिश्चित करें। उन्होंने राजस्व वादों के निस्तारण की समीक्षा की। इस अवसर पर अपर जिलाधिकरी वि.रा. राजेश कुमार सिंह, सभी उपजिलाधिकारी, सभी ईओ एवं अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।
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