इंकलाबी नौजवान सभा ने दिया धरना

उन्होंने रोजगार नहीं दे सकने की स्थिति में प्रतिमाह बेरोजगारों को दस हजार रुपये बेरोजगारी भत्ता देने की मांग की। ऐसा न होने पर बेरोजगार युवा रोजगार के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाने के लिए प्रदेश व्यापी जन अभियान खड़ा करने के लिए बाध्य होंगे। कहा कि अगर एक प्रतिशत सर्वोच्च धनिकों पर आधा फीसदी कर लगा दिया जाए तो अगले 10 वर्षों में 11 करोड़ 70 लाख नौकरियां पैदा होंगी। इस तरह सरकार एक फीसदी टैक्स बढ़ाकर नौजवानों को रोजगार दे सकती है।
इंकलाबी नौजवान सभा के जिला सचिव योगेंद्र प्रताप भारती ने कहा कि हर जिले में बंद पड़ी फैक्ट्रियों, कारखानों को चालू कर बेरोजगार युवाओं की फौज को रोजगार दिया जा सकता है। गाजीपुर में बंद पड़ी नंदगंज चीनी मिल, बड़ौदा कताई मिल को तत्काल चालू करने की मांग उठाई। कहा कि योगी सरकार क्लोजर मर्जर नीति के तहत सिंचाई विभाग में 10 हजार पदों को समाप्त करने, 95 विभागों को 54 विभागों में समाहित करने, समूह ग की भर्ती में पांच वर्ष संविदा तथा नियुक्ति पाने की अधिकतम उम्र 40 वर्ष से घटाकर 30 वर्ष करने की योजना लागू कर करना चाहती है। इससे प्रदेश के सरकारी क्षेत्रों में रोजगार के लाखों पदों को समाप्त करने की सरकार की योजना हैै। इससे प्रदेश में सरकारी क्षेत्रों में रोजगार पाने का संकट और भी गहरा हो जाएगा। इसे प्रदेश का युवा बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने नौ सितंबर को वाराणसी में आयोजित युवा रोजगार अधिकार सम्मेलन को कामयाब बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक देने का आह्वान किया। सभा में जानदेव, रामप्यारे राम, सुमन बिंद, रिंकू बिंद ने भी संबोधित कियाविचार व्यक्त किया
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