बच्चों हो जाओ तैयार! वर्ष में अब होंगी परीक्षाएं चार

जिले में संचालित 2269 प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक एवं कंपोजिट विद्यालयों में तीन लाख से अधिक बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं। इसके पहले सिर्फ छमाही और वार्षिक परीक्षाएं ही कराई जाती थीं। विभागीय अधिकारियों की मानें तो बेसिक शिक्षा विभाग पहली परीक्षा जुलाई के अंत में कराने की तैयारी में जुटा हुआ है। इसके बाद दूसरी अर्थात छमाही परीक्षा अक्तूबर में, तीसरी जनवरी में और अंत में चौथी अर्थात वार्षिक परीक्षा मार्च में आयोजित कराई जाएगी। इन सभी परीक्षाओं के परिणाम एक सप्ताह के भीतर मार्च में घोषित किए जाएंगे। यह सब कुछ निपुण भारत मिशन के तहत तय किए गए लक्ष्यों को लेकर किया जाएगा। अधिकारियों की मानें तो हर तीन माह में परीक्षा लेने से छात्र-छात्राओं और शिक्षक दोनों को स्वय। को भी परखने का मौका मिलेगा।
परिषदीय स्कूलों में हर तीन माह पर परीक्षाएं आयोजित कराने की चर्चा शासन में चल रही है। तीन माह में परीक्षाएं आयोजित कराने से शिक्षा का स्तर उठेगा। साथ ही बच्चों और अध्यापकों का मूल्यांकन भी होता रहेगा- हेमंत राव, बीएसए गाजीपुर
सभी परिषदीय विद्यालयों में जल्द होंगे डेस्क और मेज
मौधा। प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा दीपक कुमार ने 20 मई 2022 को जारी पत्र में परिषदीय विद्यालयों को 19 सुविधाएं मुहैया कराने का निर्देश दिया था। इसमें रंगाई, पुताई, रेलिंग, बाउंड्री वॉल आदि शामिल है। जबकि इसके पहले 16 अगस्त 2021 को महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना ने समग्र शिक्षा के तहत बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों को फर्नीचर की सुविधाएं मुहैया कराने का भी निर्देश दिया था। इसके तहत परिषदीय विद्यालयों को डेस्क और बेंच की सुविधाएं उपलब्ध कराने की कवायद शुरू कर दी गई है। विभागीय अधिकारियों की मानें तो इसके लिए शासन ने भी स्वीकृति दे दी है।
आपरेशन कायाकल्प का होगा थर्ड पार्टी मूल्यांकन
मौधा। जिले के परिषदीय विद्यालयों में चल रहे ऑपरेशन कायाकल्प योजना के तहत कराए गए कार्यों का मूल्यांकन थर्ड पार्टी द्वारा कराया जाएगा। यह सर्वे 20 जुलाई से पांच अगस्त के बीच पूरा किया जाएगा। इस दौरान स्कूल परिसर में स्थापित आंगनबाड़ी केंद्रों का भी सर्वे किया जाएगा। विभागीय अधिकारियों की मानें तो इसके लिए जल्द ही टीम का निर्धारण भी कर दिया जाएगा। बीएसए हेमंत राव ने बताया कि परिषदीय विद्यालयों में कायाकल्प अभियान के तहत कितने कार्य हुए, अन्य योजनाओं के माध्यम से मिलने वाली कितनी सुविधाएं स्कूलों को मिली। इसका भी रियल टाइम डाटा निकाला जाएगा।