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Ghazipur News: आठवें वेतन आयोग का लाभ देने सहित मांगों का किया समर्थन
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कलेक्ट्रेट स्थित पेंशनर्स भवन में सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर्स एसोसिएशन की मासिक बैठक में
- फोटो : Archive
गाजीपुर। सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर्स एसोसिएशन ने आठवें वेतन आयोग का लाभ देने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिल ऑफलाइन जमा कराने और पेंशन राशिकरण की अवधि 10 वर्ष करने की मांग का समर्थन किया है। मंगलवार को कलेक्ट्रेट स्थित पेंशनर्स भवन में जिलाध्यक्ष मुक्तेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव की अध्यक्षता में हुई मासिक बैठक में इन मांगों को लेकर प्रदेश संगठन के प्रस्तावों का पुरजोर समर्थन किया गया। साथ ही 20 दिसंबर से पहले जिला अधिवेशन कराने का निर्णय लिया गया।
जिलाध्यक्ष मुक्तेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव ने बताया कि प्रदेश का अधिवेशन 29 नवंबर को लखनऊ स्थित कृषि भवन में होगा। इसमें गाजीपुर से पांच पदाधिकारी प्रतिनिधि के रूप में शामिल होंगे। पेंशनर्स भवन के नवनिर्माण के लिए वरिष्ठ कोषाधिकारी की ओर से निदेशक कोषागार, लखनऊ को संस्तुति सहित पत्र भेजने पर सदस्यों ने उनकी प्रशंसा करते हुए आभार जताया। पत्र की प्रतिलिपि अग्रिम कार्रवाई के लिए प्रांतीय संगठन को भी भेजी गई है।
बैठक में प्रांतीय कार्यकारिणी में रिक्त संपरीक्षक पद पर जिले के वरिष्ठ उपाध्यक्ष आरएस वर्मा को नियुक्त करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर प्रदेश अध्यक्ष को भेजने का निर्णय लिया गया। जिलाध्यक्ष ने सदस्यों से एक सप्ताह के भीतर 500 रुपये अधिवेशन शुल्क जमा करने की अपील की। वहीं, वर्ष 2026 का नवीनीकरण नहीं कराने वाले सदस्यों से 100 रुपये वार्षिक शुल्क जमा कर अधिवेशन में भागीदारी सुनिश्चित करने को कहा गया। संवाद
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जिलाध्यक्ष मुक्तेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव ने बताया कि प्रदेश का अधिवेशन 29 नवंबर को लखनऊ स्थित कृषि भवन में होगा। इसमें गाजीपुर से पांच पदाधिकारी प्रतिनिधि के रूप में शामिल होंगे। पेंशनर्स भवन के नवनिर्माण के लिए वरिष्ठ कोषाधिकारी की ओर से निदेशक कोषागार, लखनऊ को संस्तुति सहित पत्र भेजने पर सदस्यों ने उनकी प्रशंसा करते हुए आभार जताया। पत्र की प्रतिलिपि अग्रिम कार्रवाई के लिए प्रांतीय संगठन को भी भेजी गई है।
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बैठक में प्रांतीय कार्यकारिणी में रिक्त संपरीक्षक पद पर जिले के वरिष्ठ उपाध्यक्ष आरएस वर्मा को नियुक्त करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर प्रदेश अध्यक्ष को भेजने का निर्णय लिया गया। जिलाध्यक्ष ने सदस्यों से एक सप्ताह के भीतर 500 रुपये अधिवेशन शुल्क जमा करने की अपील की। वहीं, वर्ष 2026 का नवीनीकरण नहीं कराने वाले सदस्यों से 100 रुपये वार्षिक शुल्क जमा कर अधिवेशन में भागीदारी सुनिश्चित करने को कहा गया। संवाद
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