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दुल्लहपुर मंडी समिति की जमीन होगी स्थानांतरित, बनेगा पशु आश्रय स्थल
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जिला उद्योग, व्यापार और स्वरोजगार बंधु की बैठक जिला पंचायत सभागार में जिलाधिकारी आर्यका अखौरी की अध्यक्षता में हुई। इसमें जिलाधिकारी ने मंडी समिति दुल्लहपुर की जमीन कहीं और स्थानांतरित करने तथा उसी स्थान पर पशु आश्रय स्थल बनाए जाने के लिए चकबंदी अधिकारी को निर्देशित किया। व्यापारियों के समस्याओं के समाधान, औद्योगिक आस्थान नंदगंज में सड़क, नाली, बाउंड्रीवाल निर्माण पर चर्चा की। इसके साथ ही निवेश मित्र पोर्टल, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री रोजगार, युवा स्वरोजगार योजना, एक जनपद एक उत्पाद, पीएम सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार, आजीविका मिशन, पीएम स्वनिधि योजना एवं अन्य बिन्दुओं पर समीक्षा कर उद्यमियों के समस्याओं पर चर्चा की गई।
इस दौरान जिला उद्योग व्यापार मंडल के सदस्यों ने बताया कि बकाया बिजली बिल कि श्त अवधि के 15 दिन तक नहीं जमा करने पर कनेक्शन काट दिया जाता है। जिस पर जिलाधिकारी ने कहा कि 15 फीसदी बिजली बिल जमा होने पर कनेक्शन नहीं कटेगा। डीएम ने अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड प्रथम को निर्देश दिया कि विवरण लिखकर विद्युत उपभोक्ताओं को समाचार पत्रों एवं अन्य स्त्रोतों के माध्यम से जानकारी दी जाए।
औद्योगिक आस्थान नंदगंज में चल रहे निर्माण कार्य को लेकर अवगत कराया गया। बाउंड्री को समयावधि में पूर्ण करने को कहा गया। जिलाधिकारी ने कहा कि बजट कम होने पर शासन को पत्र प्रेषित कर तत्काल बजट की मांग की जाए। निवेश मित्र के तहत अनुमातियां, अनापत्तियां, पंजीयन, लाइसेंस आदि के संबंध में सितंबर में निवेश मित्र वेबसाइट पर समय-सीमा के तहत श्रम विभाग में 2, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन में 15, प्रदूषण नियत्रंण बोर्ड में 27, अग्निशमन विभाग में 6 मामले लंबित पाए गए। इसके अलावा कृषि विभाग में 5, उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन में 3, इंफार्मेशन टेक्नोलाजी में 5 तथा समय -सीमा के बाद ग्राउंड बोर्ड आफ रेवन्यू में एक मामला पोर्टल पर लंबित पाए जाने पर जिलाधिकरी आर्यका अखौरी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि समय-सीमा में लंबित प्रकरण को निस्तारित कराया जाए।
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उन्होंने बताया कि उद्योग बंधु के तहत प्रधानमंत्री रोजगार सृजन में 96 लक्ष्य के सापेक्ष 79 स्वीकृत एवं 28 वितरित, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में 99 लक्ष्य के सापेक्ष 37 स्वीकृत एवं 26 वितरित के साथ एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण सहायता योजना में 10 लक्ष्य के सापेक्ष 7 स्वीकृत दो वितरित किया गया। इसी क्रम में खादी और ग्रामोद्योग आयोग के तहत प्रधानमंत्री रोजगार सृजन में 40 लक्ष्य के सापेक्ष 27 स्वीकृत एवं 11 वितरित किया गया। जिला खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के तहत प्रधानमंत्री रोजगार सृजन में 70 लक्ष्य के सापेक्ष 68 स्वीकृत एवं 45 वितरित, मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत 11 लक्ष्य के सापेक्ष 11 स्वीकृत एवं 10 वितरित किया गया।
जिला नगरीय विकास अभिकरण के तहत राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में 45 लक्ष्य के सापेक्ष 21 वितरित, पीएम स्वानिधि योजना (प्रथम ऋण 10 हजार रुपये) 4375 लक्ष्य के सापेक्ष 5039 स्वीकृत एवं 4669 वितरित एवं पीएम स्वनिधि योजना (द्वितीय ऋण 20 हजार रुपये) 1583 लक्ष्य के सापेक्ष 562 स्वीकृत एवं 510 वितरित किया गया।
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इस दौरान जिला उद्योग व्यापार मंडल के सदस्यों ने बताया कि बकाया बिजली बिल कि श्त अवधि के 15 दिन तक नहीं जमा करने पर कनेक्शन काट दिया जाता है। जिस पर जिलाधिकारी ने कहा कि 15 फीसदी बिजली बिल जमा होने पर कनेक्शन नहीं कटेगा। डीएम ने अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड प्रथम को निर्देश दिया कि विवरण लिखकर विद्युत उपभोक्ताओं को समाचार पत्रों एवं अन्य स्त्रोतों के माध्यम से जानकारी दी जाए।
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औद्योगिक आस्थान नंदगंज में चल रहे निर्माण कार्य को लेकर अवगत कराया गया। बाउंड्री को समयावधि में पूर्ण करने को कहा गया। जिलाधिकारी ने कहा कि बजट कम होने पर शासन को पत्र प्रेषित कर तत्काल बजट की मांग की जाए। निवेश मित्र के तहत अनुमातियां, अनापत्तियां, पंजीयन, लाइसेंस आदि के संबंध में सितंबर में निवेश मित्र वेबसाइट पर समय-सीमा के तहत श्रम विभाग में 2, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन में 15, प्रदूषण नियत्रंण बोर्ड में 27, अग्निशमन विभाग में 6 मामले लंबित पाए गए। इसके अलावा कृषि विभाग में 5, उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन में 3, इंफार्मेशन टेक्नोलाजी में 5 तथा समय -सीमा के बाद ग्राउंड बोर्ड आफ रेवन्यू में एक मामला पोर्टल पर लंबित पाए जाने पर जिलाधिकरी आर्यका अखौरी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि समय-सीमा में लंबित प्रकरण को निस्तारित कराया जाए।
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उन्होंने बताया कि उद्योग बंधु के तहत प्रधानमंत्री रोजगार सृजन में 96 लक्ष्य के सापेक्ष 79 स्वीकृत एवं 28 वितरित, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में 99 लक्ष्य के सापेक्ष 37 स्वीकृत एवं 26 वितरित के साथ एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण सहायता योजना में 10 लक्ष्य के सापेक्ष 7 स्वीकृत दो वितरित किया गया। इसी क्रम में खादी और ग्रामोद्योग आयोग के तहत प्रधानमंत्री रोजगार सृजन में 40 लक्ष्य के सापेक्ष 27 स्वीकृत एवं 11 वितरित किया गया। जिला खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के तहत प्रधानमंत्री रोजगार सृजन में 70 लक्ष्य के सापेक्ष 68 स्वीकृत एवं 45 वितरित, मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत 11 लक्ष्य के सापेक्ष 11 स्वीकृत एवं 10 वितरित किया गया।
जिला नगरीय विकास अभिकरण के तहत राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में 45 लक्ष्य के सापेक्ष 21 वितरित, पीएम स्वानिधि योजना (प्रथम ऋण 10 हजार रुपये) 4375 लक्ष्य के सापेक्ष 5039 स्वीकृत एवं 4669 वितरित एवं पीएम स्वनिधि योजना (द्वितीय ऋण 20 हजार रुपये) 1583 लक्ष्य के सापेक्ष 562 स्वीकृत एवं 510 वितरित किया गया।
