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रसोइयों की स्थिति बंधुआ मजदूर से भी बदतर
ब्यूरो/ अमर उजाला, गाजीपुर
Updated Tue, 18 Aug 2015 12:07 AM IST
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राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन रसोइया फ्रंट के तत्वावधान में रसोइयों ने सोमवार को सिटी रेलवे स्टेशन परिसर से रैली निकाली। विभिन्न रास्तों से होती हुई रसोइया नारेबाजी करती हुई सरजू पांडेय पार्क पहुंचीं। यहां आयोजित धरना सभा में फ्रंट के
राष्ट्रीय महासचिव जुल्फीकार अली ने कहा कि वर्तमान समय में रसोइयों की स्थिति बंधुआ मजदूर से भी बदतर है। न तो इन्हें काम की सुरक्षा है और न ही पर्याप्त पारिश्रमिक का भुगतान किया जा रहा है।
कहा कि रसोइयों को हर वर्ष नए सिरे से चयन प्रक्रिया चलाकर अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है। जिनका बालक विद्यालय में पढ़ेगा उसी रसोइया को रखा जाएगा अव्यावहारिक है। उन्होंने नियुक्त की गई रसोइयों को नियमित
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करने एवं सुरक्षित भविष्य की गारंटी देने की सरकार से मांग की। संदीप कुमार सिंह ने रसोइयों का मानदेय उनके निजी खाते में भुगतान करने की मांग की। दिनेश शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार एमडीएम योजना को एनजीओ को देने की
साजिश रच रही है। इसका संगठन पुरजोर विरोध करेगा। कहा कि 2 नवंबर को विधानसभा घेराव कार्यक्रम को कामयाब बनाएं। उन्होंने रसोइयों से अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर अपनी ताकत का एहसास कराने की अपील की। धरना
कार्यक्रम में राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी निजामुद्दीन आलम, जिलाध्यक्ष शंभूराय, शिवमूरत, सुरेश शाही, साधना देवी आदि मौजूद थीं।
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राष्ट्रीय महासचिव जुल्फीकार अली ने कहा कि वर्तमान समय में रसोइयों की स्थिति बंधुआ मजदूर से भी बदतर है। न तो इन्हें काम की सुरक्षा है और न ही पर्याप्त पारिश्रमिक का भुगतान किया जा रहा है।
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कहा कि रसोइयों को हर वर्ष नए सिरे से चयन प्रक्रिया चलाकर अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है। जिनका बालक विद्यालय में पढ़ेगा उसी रसोइया को रखा जाएगा अव्यावहारिक है। उन्होंने नियुक्त की गई रसोइयों को नियमित
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करने एवं सुरक्षित भविष्य की गारंटी देने की सरकार से मांग की। संदीप कुमार सिंह ने रसोइयों का मानदेय उनके निजी खाते में भुगतान करने की मांग की। दिनेश शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार एमडीएम योजना को एनजीओ को देने की
साजिश रच रही है। इसका संगठन पुरजोर विरोध करेगा। कहा कि 2 नवंबर को विधानसभा घेराव कार्यक्रम को कामयाब बनाएं। उन्होंने रसोइयों से अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर अपनी ताकत का एहसास कराने की अपील की। धरना
कार्यक्रम में राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी निजामुद्दीन आलम, जिलाध्यक्ष शंभूराय, शिवमूरत, सुरेश शाही, साधना देवी आदि मौजूद थीं।