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बैठक कर दूर करेंगे एमडीएम की अड़चन
Ghazipur
Updated Fri, 20 Dec 2013 05:45 AM IST
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गाजीपुर। जिले के परिषदीय विद्यालयों में एमडीएम योजना के संचालन में आ रही अड़चन को देखते हुए डीएम ने सभी ब्लाकों में ग्राम प्रधान और हेडमास्टरों की बैठक बुलाने का निर्देश दिया है। इस बाबत उन्होंने सीडीओ और सभी उपजिलाधिकारियों को पत्र लिखा है।
जनपद में 2700 से अधिक परिषदीय विद्यालयों का संचालन किया जाता है। इन स्कूलों में एमडीएम योजना के तहत छात्रों को भोजन परोसा जाता है। शासन को शिकायत मिली थी प्रधान एमडीएम का अनाज हड़प ले रहे हैं। इसपर शासन ने निर्देश दिया था कि सभी परिषदीय विद्यालयों में अनाज का समायोजन सुनिश्चित किया जाए। इसमें यह देखा जाए कि संबंधित विद्यालयों में कितना अनाज बचा है। इसका समायोजन विद्यालय वार करने के बाद रिपोर्ट दी जाए। शासन के निर्देश के क्रम में एमडीएम सेल प्रभारी ने खंड शिक्षा अधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर अक्टूबर 2010 से अगस्त 2013 तक 4846 एमटी अनाज का समायोजन कर दिया, जिसके चलते विद्यालयों में अनाज समाप्त हो गया। जब इसकी जानकारी ग्राम प्रधानों को हुई तो वे हल्ला मचाने लगे। प्रधानों की मांग है कि समायोजन के नाम पर ग्राम प्रधानों का शोषण बंद किया जाए तथा समायोजन को तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाए। इसके बाद सीडीओ ने बीएसए को निर्देश दिया कि ग्राम प्रधानों को विद्यालय वार कटौती का विवरण प्रस्तुत किया जाए। इधर जब मामले की जानकारी जिलाधिकारी चंद्रपाल सिंह को हुई तो मामले का हल निकालने के लिए उन्होंने ब्लाक वार ग्राम प्रधानों और हेडमास्टरों की बैठक बुलाने का निर्देश दिया। डीएम ने कहा है कि यह कार्य 24 दिसंबर से पहले हो जाना चाहिए। क्योंकि इसके बाद जिला मुख्यालय पर बैठक आयोजित की जाएगी।
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जनपद में 2700 से अधिक परिषदीय विद्यालयों का संचालन किया जाता है। इन स्कूलों में एमडीएम योजना के तहत छात्रों को भोजन परोसा जाता है। शासन को शिकायत मिली थी प्रधान एमडीएम का अनाज हड़प ले रहे हैं। इसपर शासन ने निर्देश दिया था कि सभी परिषदीय विद्यालयों में अनाज का समायोजन सुनिश्चित किया जाए। इसमें यह देखा जाए कि संबंधित विद्यालयों में कितना अनाज बचा है। इसका समायोजन विद्यालय वार करने के बाद रिपोर्ट दी जाए। शासन के निर्देश के क्रम में एमडीएम सेल प्रभारी ने खंड शिक्षा अधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर अक्टूबर 2010 से अगस्त 2013 तक 4846 एमटी अनाज का समायोजन कर दिया, जिसके चलते विद्यालयों में अनाज समाप्त हो गया। जब इसकी जानकारी ग्राम प्रधानों को हुई तो वे हल्ला मचाने लगे। प्रधानों की मांग है कि समायोजन के नाम पर ग्राम प्रधानों का शोषण बंद किया जाए तथा समायोजन को तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाए। इसके बाद सीडीओ ने बीएसए को निर्देश दिया कि ग्राम प्रधानों को विद्यालय वार कटौती का विवरण प्रस्तुत किया जाए। इधर जब मामले की जानकारी जिलाधिकारी चंद्रपाल सिंह को हुई तो मामले का हल निकालने के लिए उन्होंने ब्लाक वार ग्राम प्रधानों और हेडमास्टरों की बैठक बुलाने का निर्देश दिया। डीएम ने कहा है कि यह कार्य 24 दिसंबर से पहले हो जाना चाहिए। क्योंकि इसके बाद जिला मुख्यालय पर बैठक आयोजित की जाएगी।
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