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Ghazipur News: शेरपुर-सेमरा गांव में कटान रोकने के लिए 2.86 करोड़ रुपये जारी
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गाजीपुर। शासन ने गंगा नदी के बाएं तट पर स्थित शेरपुर-सेमरा ग्राम समूह के मजरा नब्बे और वहां स्थित राजकीय नलकूप को कटान से बचाने के लिए 2.86 करोड़ रुपये की धनराशि जारी कर दी है। इससे क्षेत्र में कटाव निरोधक कार्यों में तेजी आने की उम्मीद है।
इस संबंध में शासन के संयुक्त सचिव सिद्धर्थ शरण पांडेय ने बीते 19 मई को पत्र जारी किया है। जिसमें उल्लेख है कि सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की ओर से इस परियोजना के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में धनराशि अवमुक्त की गई है। साथ ही सिंचाई विभाग के प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। यह परियोजना नाबार्ड पोषित नदी सुधार एवं कटाव निरोधक योजना के तहत संचालित की जा रही है।
मुख्य अभियंता (बाढ़) कार्यालय की ओर से छह मई को प्रस्ताव भेजा गया था, जिसके बाद शासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बजट जारी कर दिया। परियोजना की कुल स्वीकृत लागत 5.73करोड़ रुपये है, जबकि अनुबंधित लागत 4.44करोड़ रुपये निर्धारित की गई है। फिलहाल 2.86 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई है। पूर्व में 24 मार्च को जारी प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की सभी शर्तों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं, सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता राजेंद्र चौधरी ने बताया कि शासन का पत्र मिला है,शीघ्र ही कार्य आरंभ कराया जाएगा।
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इस संबंध में शासन के संयुक्त सचिव सिद्धर्थ शरण पांडेय ने बीते 19 मई को पत्र जारी किया है। जिसमें उल्लेख है कि सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की ओर से इस परियोजना के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में धनराशि अवमुक्त की गई है। साथ ही सिंचाई विभाग के प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। यह परियोजना नाबार्ड पोषित नदी सुधार एवं कटाव निरोधक योजना के तहत संचालित की जा रही है।
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मुख्य अभियंता (बाढ़) कार्यालय की ओर से छह मई को प्रस्ताव भेजा गया था, जिसके बाद शासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बजट जारी कर दिया। परियोजना की कुल स्वीकृत लागत 5.73करोड़ रुपये है, जबकि अनुबंधित लागत 4.44करोड़ रुपये निर्धारित की गई है। फिलहाल 2.86 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई है। पूर्व में 24 मार्च को जारी प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की सभी शर्तों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं, सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता राजेंद्र चौधरी ने बताया कि शासन का पत्र मिला है,शीघ्र ही कार्य आरंभ कराया जाएगा।
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