Firozabad News: स्पीड गवर्नर के बिना नहीं होगी सार्वजनिक परिवहन सेवा से जुड़े वाहनों की फिटनेस

प्रशासन का मुख्य जोर स्कूली बच्चों की सुरक्षा और ओवरस्पीडिंग पर लगाम कसना है। एआरटीओ ने बताया कि स्कूली वाहनों की फिटनेस प्रक्रिया की विशेष रूप से मॉनिटरिंग की जाएगी। यदि किसी स्कूल बस या वैन में मानक के अनुरूप स्पीड गवर्नर फिट नहीं पाया जाता है, तो उसे फिटनेस प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा।
वाहन चलाते समय गति सीमा का उल्लंघन कई गंभीर सड़क दुर्घटनाओं का कारण बनता है। इसी को ध्यान में रखते हुए यह अनिवार्य किया गया है कि जिले में चलने वाली सभी टैक्सियों, बसों, ऑटो और खासकर शिक्षण संस्थानों से जुड़े वाहनों में स्पीड गवर्नर ठीक स्थिति में होना चाहिए।
जांच के दौरान यदि कोई वाहन बिना स्पीड गवर्नर के संचालित पाया गया, तो उसके खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कड़ी विधिक कार्रवाई की जाएगी और परमिट रद्द करने की संस्तुति भी की जा सकती है।