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ग्राम पंचायत के एडीओ, सचिव और जलनिगम के अवर अभियंताओं का रोका वेतन
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फिरोजाबाद। सीडीओ चर्चित गौड़ ने शुक्रवार को टूंडला ब्लॉक की ग्राम पंचायत गढ़ी हर्राय का निरीक्षण किया। इस दौरान सामुदायिक शौचालय और पंचायतघर निर्माण में लापरवाही पर सीडीओ ने ब्लॉक में तैनात एडीओ पंचायत व पंचायत सचिव का वेतन रोकने के निर्देश दिए हैं। काम पूरा न होने पर निलंबन की चेतावनी भी दी है। जल निगम के अवर अभियंता मौके पर नहीं पहुंचे। सीडीओ ने एक्सईएन जल निगम को नोटिस एवं दो अवर अभियंता का माह दिसंबर का वेतन आहरण पर रोक के निर्देश दिए हैं।
निरीक्षण के दौरान गांव में निर्माणाधीन पंचायतघर एवं सामुदायिक शौचालय निर्माण की प्रगति संतोषजनक नहीं मिली। परिषदीय विद्यालय में मिशन कायाकल्प के तहत हो रहे कार्यों की प्रगति और गुणवत्ता ठीक नहीं मिली। सीडीओ ने पर्यवेक्षण में शिथिलता पर एडीओ पंचायत लक्ष्मण सिंह और पंचायत सचिव बाबू सिंह का वेतन अग्रिम आदेशों तक रोकने के आदेश जारी किए है। सीडीओ के अनुसार एक सप्ताह में अपेक्षानुरूप प्रगति नहीं होने पर दोनों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई होगी। वहीं चुल्हावली पहुंचे सीडीओ को रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम पर मानक बोर्ड नहीं मिला। जल जीवन मिशन से जुडी गतिविधियों की जानकारी देने को जल निगम के अवर अभियंता सूचना के बाद भी मौके पर नहीं आए। सीडीओ ने एक्सईएन जल निगम से जवाब- तलब किया है। मौके पर नहीं पहुंचने वाले दो अवर अभियंताओं का माह दिसंबर का वेतन अग्रिम आदेशों तक रोकने के निर्देश जारी किए हैं।
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निरीक्षण के दौरान गांव में निर्माणाधीन पंचायतघर एवं सामुदायिक शौचालय निर्माण की प्रगति संतोषजनक नहीं मिली। परिषदीय विद्यालय में मिशन कायाकल्प के तहत हो रहे कार्यों की प्रगति और गुणवत्ता ठीक नहीं मिली। सीडीओ ने पर्यवेक्षण में शिथिलता पर एडीओ पंचायत लक्ष्मण सिंह और पंचायत सचिव बाबू सिंह का वेतन अग्रिम आदेशों तक रोकने के आदेश जारी किए है। सीडीओ के अनुसार एक सप्ताह में अपेक्षानुरूप प्रगति नहीं होने पर दोनों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई होगी। वहीं चुल्हावली पहुंचे सीडीओ को रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम पर मानक बोर्ड नहीं मिला। जल जीवन मिशन से जुडी गतिविधियों की जानकारी देने को जल निगम के अवर अभियंता सूचना के बाद भी मौके पर नहीं आए। सीडीओ ने एक्सईएन जल निगम से जवाब- तलब किया है। मौके पर नहीं पहुंचने वाले दो अवर अभियंताओं का माह दिसंबर का वेतन अग्रिम आदेशों तक रोकने के निर्देश जारी किए हैं।
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