{"_id":"5e63996b8ebc3eeb5b7734f7","slug":"officers-who-did-not-meet-the-target-are-set-to-fall-farrukhabad-news-knp54907283","type":"story","status":"publish","title_hn":"योजना का लक्ष्य पूरा न करने वाले अफसरों पर गाज गिरना तय","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
योजना का लक्ष्य पूरा न करने वाले अफसरों पर गाज गिरना तय
विज्ञापन
आसान किस्त योजना का लक्ष्य पूरा न करने पर विद्युुत वितरण निगम के अफसरों पर कार्रवाई की गाज गिरना तय है। प्रबंध निदेशक विद्युत की नाराजगी के बाद अधीक्षण अभियंता राकेश वर्मा ने तीनों खंडों के एक्सईएन को पत्र भेज कर चेतावनी दी है।
बिजली बिल की बकायेदारी वसूलने के लिए प्रदेश सरकार ने घरेलू एक से चार किलोवॉट तक के कनेक्शन धारकों के लिए आसान किस्त योजना और निजी नलकूप संचालकों के लिए किसान आसान किस्त योजना चालू की है।
इस योजना के तहत पंजीकरण कराने के बाद उपभोक्ता को ब्याज में छूट मिलेेगी और बकायेदारी किस्तों में जमा करनी होगी। शहरी क्षेत्र में एक से चार किलोवॉट के करीब 11 हजार, ग्रामीण क्षेत्र फर्रुखाबाद में करीब 33 हजार और निजी नलकूप के करीब दस हजार बिजली बिल के बकायेदारी है।
विज्ञापन
इसके अलावा कायमगंज खंड क्षेत्र में भी बिजली बिल के बकायेदार हैं। इन सभी का पंजीकरण किया जाना है। अभी तक 45 से 53 प्रतिशत तक पंजीकरण हुआ है।
इस पर प्रबंध निदेशक ने नाराजगी जताई है। अधीक्षण अभियंता ने प्रबंध निदेशक की नाराजगी के बाद तीनों खंड के एक्सईएन को चेतावनी दी है। इसमें कहा कि 15 मार्च तक 70 प्रतिशत पंजीकरण कराना है।
लक्ष्य के सापेक्ष जिस खंड कार्यालय क्षेत्र में पंजीकरण पूरा नहीं होगा, उस खंड क्षेत्र के एक्सईएन जिम्मेदार होंगे और उन पर कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
बिजली बिल की बकायेदारी वसूलने के लिए प्रदेश सरकार ने घरेलू एक से चार किलोवॉट तक के कनेक्शन धारकों के लिए आसान किस्त योजना और निजी नलकूप संचालकों के लिए किसान आसान किस्त योजना चालू की है।
विज्ञापन
इस योजना के तहत पंजीकरण कराने के बाद उपभोक्ता को ब्याज में छूट मिलेेगी और बकायेदारी किस्तों में जमा करनी होगी। शहरी क्षेत्र में एक से चार किलोवॉट के करीब 11 हजार, ग्रामीण क्षेत्र फर्रुखाबाद में करीब 33 हजार और निजी नलकूप के करीब दस हजार बिजली बिल के बकायेदारी है।
विज्ञापन
इसके अलावा कायमगंज खंड क्षेत्र में भी बिजली बिल के बकायेदार हैं। इन सभी का पंजीकरण किया जाना है। अभी तक 45 से 53 प्रतिशत तक पंजीकरण हुआ है।
इस पर प्रबंध निदेशक ने नाराजगी जताई है। अधीक्षण अभियंता ने प्रबंध निदेशक की नाराजगी के बाद तीनों खंड के एक्सईएन को चेतावनी दी है। इसमें कहा कि 15 मार्च तक 70 प्रतिशत पंजीकरण कराना है।
लक्ष्य के सापेक्ष जिस खंड कार्यालय क्षेत्र में पंजीकरण पूरा नहीं होगा, उस खंड क्षेत्र के एक्सईएन जिम्मेदार होंगे और उन पर कार्रवाई की जाएगी।