घटिया स्वेटर भुगतान को शिक्षकों पर दबाव

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परिषदीय स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को सर्दी में स्वेटर बांटने की योजना शुरू की है। इसके तहत प्रति विद्यार्थी दो सौ रुपये के हिसाब से शासन से वर्ष 2017-18 में बजट आया था।

स्वेटर की धनराशि प्रत्येक विद्यालय में प्रबंध समिति के खाते में भेजी गई। प्रबंध समिति को बैठक कर कुटेशन लेने के बाद स्वेटर खरीदने थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। विभाग के कुछ अधिकारियों ने एक फर्म से संपर्क कर स्कूलों में स्वेटर शासनादेश के नियमों की अनदेखी कर डलवा दिए थे।

इनकी गुणवत्ता बहुत खराब थी। घटिया स्वेटर दिए जाने का मामला उठने पर अधिकांश शिक्षकों ने खुद के फंसने के डर से फर्म को भुगतान नहीं किया। एक साल मामला दबा रहा। लोकसभा चुनाव संपन्न हो गया है। अब कुछ अफसरों का तबादला हो सकता है।

इससे वर्ष 2017-18 में बांटे गए स्वेटरों का भुगतान करने का शिक्षकों पर दबाव बनना शुरू हो गया है। जिन शिक्षकों ने अभी तक भुगतान नहीं किया है, उनको कुछ एबीआरसी फोन कर चेक फर्म के नाम पर काटने का दबाव बना रहे हैं। विरोध करने पर कार्रवाई की चेेतावनी दी जा रही है।

स्वेटर वितरण की पत्रावली अभी तक डीसी बालिका शिक्षा के पास रहती थी। अब यह पत्रावली को बेसिक शिक्षा विभाग के एक लिपिक को सौंप दी गई है।

बीएसए रामसिंह ने बताया कि भुगतान को दबाव बनाने संबंधी उनके पास कोई शिकायत नहीं आई है। यदि एबीआरसी फोन कर दबाव बना रहे हैं, तो इसकी जांच की जाएगी। डीसी बालिका शिक्षा सरिता त्रिवेदी के पास काम अधिक था। वर्ष 2019-20 में भी स्वेटर बांटे जाने हैं।

डीसी बालिका शिक्षा पत्रावली नहीं चला पा रही हैं। इससे पत्रावली उनसे लेकर बेसिक शिक्षा विभाग के लिपिक को सौंप दी गई है।

घटिया स्वेटरों के भुगतान को शिक्षकों पर दबाव

एबीआरसी चेक काटने को शिक्षकों को कर रहे फोन
स्वेटर की पत्रावली भी डीसी से लेकर लिपिक को दी गई