मनरेगा में 13.50 लाख का घपला, 16 सचिव फंसे

मनरेगा से होने वाले कार्यों का सोशल आडिट टीम मौके पर जाकर ग्रामीणों के साथ सत्यापन करती है। सोशल आडिट के दौरान तीन साल में कराए कई ऐसे कार्य पकड़े गए, जो मौके पर नहीं मिले, जबकि सचिवों ने भुगतान करा लिया। इस पर सोशल आडिट टीम ने वसूली के लिए अपनी रिपोर्ट जिला विकास अधिकारी को सौंपी। इसमें वर्ष 2017-18 में तीन लाख दो हजार 88 रुपये, वर्ष 2018-19 में 4 लाख 76 हजार 268 रुपये व वर्ष 2019-20 में पांच लाख 71 हजार 950 रुपये वसूली योग्य बताई गई। 16 सचिवों से कुल 13 लाख 50 हजार 306 रुपये वसूली की जानी है।
यह धनराशि जमा करने के लिए सचिव आदित्य कुमार, यशकांत, प्रशांत कटियार, कुलदीप, अश्वनी यादव, अजीत पाठक, शिव सिंह, गौरवेंद्र पाल, गिरंद वर्मा, जितेंद्र कुमार, सिद्धार्थ गुप्ता, अमित शुक्ला, ओमकार सिंह, रामवीर शाक्य, मोहित यादव व अरुण को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। डीडीपी योगेंद्र कुमार पाठक ने बताया कि वह सचिवों को दो-दो नोटिस जारी कर चुके हैं। कोई जवाब नहीं मिला।
अब सचिवों को अंतिम नोटिस जारी कर रिकवरी के लिए डीसी मनरेगा को फिर पत्र लिखेंगे। वहीं डीसी मनरेगा राजमणि वर्मा ने बताया कि सचिवों ने नोटिस का जवाब नहीं दिया है। गबन की धनराशि सचिवों के वेतन से वसूली जाएगी। इसके साथ ही सचिवों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।