जनसूचना न देने पर खंड विकास अधिकारी को नोटिस

आवेदक ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत बने शौचालय में व्याप्त भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए ही सूचना नहीं दी गई। प्रथम अपीलीय अधिकारी से अपील के बावजूद उन्हें सूचना नहीं दी गई, जिससे उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील की गई।
आयोग द्वारा सुनवाई के लिए निर्धारित तिथि 13 जुलाई को नोटिस मिला है । जनसूचना अधिकारी व प्रथम अपीलीय अधिकारी को भी सुनवाई के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश के साथ नोटिस आयोग द्वारा भेजा गया है।