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परीक्षा केंद्र बने सात विद्यालयों ने नहीं कराया ब्राड बैंड कनेक्शन

Fri, 22 Nov 2019 07:18 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 22 Nov 2019 07:18 PM IST
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Seven schools did not provide broadband connection for examination center
यूपी बोर्ड परीक्षा 2020 में परीक्षा केंद्र बनाए गए सात विद्यालयों ने अभी तक ब्राडबैंड कनेक्शन नहीं कराया है। इन विद्यालयों से प्राप्त आख्या पर जिला विद्यालय निरीक्षक राजू राणा ने नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि व्यवस्थाएं दो दिन के अंदर पूर्ण न होने पर प्रधानाचार्यों का वेतन रोका जाएगा।
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माध्यमिक शिक्षा परिषद ने इस वर्ष परीक्षा केंद्र बनाए जा रहे विद्यालयों के लिए कई मानक तय किए गए हैं। इन मानकों के अनुसार विद्यालयों में परीक्षा के दौरान वेब कास्टिंग कराई जानी है।
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इसके लिए परीक्षा केंद्रों पर हाईस्पीड इंटरनेट/ ब्राडबैंड कनेक्शन, कैमरे आनलाइन करने की व्यवस्थाएं पूरी करनी हैं। इस वर्ष के लिए जारी 60 परीक्षा केंद्रों की सूची में जनता इंटर कालेज, शिवनारायण इंटर कालेज, जनसहयोगी बालिका इंटर कालेज, जनता इंटर कालेज पूठन सकरौली, प्रहलाद स्मारक इंटर कालेज, महात्मा गांधी सैनिक इंटर कालेज , राजकीय बालिका इंटर कालेज उदी को भी शामिल किया गया है। इन परीक्षा केंद्रों पर वेब कास्टिंग से संबिधत सभी व्यवस्थाएं पूरी की जानी हैं।
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इन परीक्षा केंद्रोें की शासन के आदेश पर संबंधित उपजिलाधिकारी ने जांच की। एसडीएम की जांच में इन सभी सात विद्यालयों में वेब कास्टिंग की व्यवस्थाएं अपूर्ण मिलीं। एसडीएम ने आख्या जिला विद्यालय निरीक्षक को प्रेषित कर दी।
जिला विद्यालय निरीक्षक राजू राणा ने नाराजगी जाहिर की। संबंधित विद्यालयों मे वेब कास्टिंग के लिए हाईस्पीड इंटरनेट/ ब्राडबैंड कनेक्शन/ कैमरे आनलाइन न किए जाने को प्रधानाचार्यों की लापरवाही माना है। उन्होंने सभी प्रधानाचार्यों से कहा कि वे दो दिन के अंदर वेब कास्टिंग के लिए सभी व्यवस्थाएं पूर्ण करा दें।
इसके लिए विद्यालय मेें उपलब्ध निधियों से ऋण लेकर कार्य पूरा करा लें। भविष्य में ध्यान की प्राप्ति होने पर उसका समायोजन करा लें। यदि यह कार्य निर्धारित समयावधि में पूरा नहीं किया जाता है तो संबंधित प्रधानाचार्यों का वेतन रोक दिया जाएगा।

ऐसी स्थिति में विद्यालय को परीक्षा केंद्र बनने से वंचित भी किया जा सकता है। इसके लिए प्रधानाचार्य का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए अग्रिम कार्रवाई प्रस्तावित कर दी जाएगी।
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