सर्वे के आदेश से व्यापारियों में उबाल, ज्ञापन सौपा

महामंत्री धर्मेंद्र कुमार जैन ने कहा कि सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि जीएसटी लागू करते समय किसी भी प्रकार के अधिकारियों से जांच सर्वे नहीं कराए जाएंगे। जबकि वाणिज्य कर विभाग की विशेष अनुसंधान शाखा एसआईबी को जांच सर्वे एवं उनकी तलाशी के लिए जो आदेश जारी किए गए हैं। वह व्यापारी हित में बिल्कुल नहीं है। कहा जिन व्यापारियों की टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है इसके अतिरिक्त जिन व्यापारियों का टैक्स कम हो गया अथवा उनकी बिक्री घट गई उन पर भी सर्वे और छापे मारने का अधिकार एसआईबी को दिए जाने का वाणिज्य कर आयुक्त का आदेश स्वीकार करने योग्य नहीं है। मुख्यमंत्री से यह मांग करते हैं इस आदेश को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए।
ज्ञापन देने के दौरान जिला प्रभारी मनोज अग्रवाल, कोषाध्यक्ष सर्वेश सिंह चौहान, संगठन मंत्री रंजीत सिंह, उपाध्यक्ष संतोष राठौर, अतीक मंसूरी, अफ़सर वारसी, रजीत सिंह कुशवाहा, लल्लू वारसी, गणेश प्रसाद अग्रवाल, संतोष वर्मा, नरेंद्र सिंह कुशवाह, विकास शाक्य, नवनीत जैन, सोहेल खान, मनीष अग्रवाल, अबू तालिब, अरशद अली, उमेश कुशवाहा आदि मौजूद रहे।