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Etawah News: फूड एक्ट की विसंगतियों को दूर करने की मांग
Wed, 21 Feb 2024 01:12 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा
संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा
Updated Wed, 21 Feb 2024 01:12 AM IST
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इटावा। फूड एक्ट की विसंगतियों की दूर करने समेत 11 मांगों को लेकर खाद्य व्यापारियों ने डीएफओ (जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी) को ज्ञापन सौंपा। व्यापारियों ने सभी मांगें जल्द पूरी करने की मांग की।
मंगलवार को उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के जिलाध्यक्ष आलोक दीक्षित एवं शहर अध्यक्ष संजय कुमार वर्मा के नेतृत्व में व्यापार मंडल के पदाधिकारी एकत्रित होकर कलक्ट्रेट स्थित जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंचे। यहां जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी कमालुद्दीन को ज्ञापन सौंपा। इसमें खाद सुरक्षा मानक अधिनियम के लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन को आजीवन करने की मांग की। विभाग की ओर से व्यापारियों के प्रशिक्षण के लिए कुछ निजी कंपनियों को ठेका देने पर आपत्ति जताई।
कहा कि वह सिर्फ प्रमाण पत्र बांट रही हैं। आरोप लगाया कि प्राइवेट कंपनियों के कर्मचारी खुद को सरकारी अधिकारी बताकर शोषण कर रहे हैं। कहा कि नमूने को एनएबीएल लैब भेजने की व्यवस्था एक्ट में की गई है, लेकिन अधिकृत एनएबीएल लैब की सूची उपलब्ध नहीं है। इससे व्यापारी नमूने की जांच नहीं करा पाते। नमूने भरते समय स्टरलाइज नमूने की शीशियों का प्रयोग करने की मांग की। सीलबंद पदार्थों का निर्माण व पैकिंग कंपनी की ओर से की जाती है। ऐसे में फुटकर विक्रेता पर कार्रवाई न की जाए। इस मौके पर प्रदेश उपाध्यक्ष अखिलेश वर्मा, महिला प्रदेश मंत्री सुशीला राजावत, जिलामहामंत्री रिषी पोरवाल, जिला संरक्षक हाजी शहंशाह वारसी, जिला उपाध्यक्ष शेख आफताब आदि मौजूद रहे।
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मंगलवार को उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के जिलाध्यक्ष आलोक दीक्षित एवं शहर अध्यक्ष संजय कुमार वर्मा के नेतृत्व में व्यापार मंडल के पदाधिकारी एकत्रित होकर कलक्ट्रेट स्थित जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंचे। यहां जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी कमालुद्दीन को ज्ञापन सौंपा। इसमें खाद सुरक्षा मानक अधिनियम के लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन को आजीवन करने की मांग की। विभाग की ओर से व्यापारियों के प्रशिक्षण के लिए कुछ निजी कंपनियों को ठेका देने पर आपत्ति जताई।
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कहा कि वह सिर्फ प्रमाण पत्र बांट रही हैं। आरोप लगाया कि प्राइवेट कंपनियों के कर्मचारी खुद को सरकारी अधिकारी बताकर शोषण कर रहे हैं। कहा कि नमूने को एनएबीएल लैब भेजने की व्यवस्था एक्ट में की गई है, लेकिन अधिकृत एनएबीएल लैब की सूची उपलब्ध नहीं है। इससे व्यापारी नमूने की जांच नहीं करा पाते। नमूने भरते समय स्टरलाइज नमूने की शीशियों का प्रयोग करने की मांग की। सीलबंद पदार्थों का निर्माण व पैकिंग कंपनी की ओर से की जाती है। ऐसे में फुटकर विक्रेता पर कार्रवाई न की जाए। इस मौके पर प्रदेश उपाध्यक्ष अखिलेश वर्मा, महिला प्रदेश मंत्री सुशीला राजावत, जिलामहामंत्री रिषी पोरवाल, जिला संरक्षक हाजी शहंशाह वारसी, जिला उपाध्यक्ष शेख आफताब आदि मौजूद रहे।
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