जी हां! 287 स्कूलों में है जलभराव

अभी तक सर्व शिक्षा अभियान के जरिए परिषदीय विद्यालयों के निर्माण संबंधी कार्य कराए जाते रहे थे, मगर इस बार सर्व शिक्षा अभियान में इस बाबत कोई बजट ही जारी नहीं किया गया है। ऐसे में परिषदीय विद्यालयों में निर्माण संबंधी कार्य बाधित हो गए। इस बार बरसात के दौरान परिषदीय विद्यालयों में जलभराव की समस्या उभरी तो शासन ने इस समस्या के निदान के लिए मनरेगा के माध्यम से कार्य कराए जाने की अनुमति प्रदान कर दी है।
शासन के आए आदेश के बाद बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा जलभराव वाले परिषदीय विद्यालय चिंह्ति किए गए। इसके चलते 196 प्राथमिक तथा 91 उच्च प्राथमिक विद्यालय जलभराव की समस्या से ग्रसित पाए गए। इन विद्यालयों से जलभराव की समस्या को दूर करने के लिए सीडीओ ने भी खंड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया है कि अपने स्तर से किसी तकनीकी अधिकारियों के जरिए आकलन कराया जाए और उसी के आधार पर प्रस्ताव तैयार करके ग्राम पंचायतों से उस प्रस्ताव को पारित कराकर भेजे। इसके लिए सीडीओ ने 31 अगस्त 2013 की तिथि निर्धारित की है।