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Etawah News: 38 केंद्रों में 650 क्विंटल धान खरीद, आढ़तों पर आ रहा 6 हजार क्विंटल प्रतिदिन
Sun, 15 Nov 2026 11:29 PM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा
संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा
Updated Sun, 15 Nov 2026 11:29 PM IST
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फोटो 15:::शहर की नवीन मंडी में आढ़त पर लगा धान का ढेर। संवाद
इटावा। जिले में धान की सरकारी खरीद की रफ्तार बेहद सुस्त है। एक नवंबर से खरीद शुरू होने के 15 दिन बाद भी सरकारी केंद्र किसानों का इंतजार कर रहे हैं। जिले के 38 खरीद केंद्रों पर अब तक महज 15 किसानों से 650 क्विंटल धान ही खरीदा जा सका है। इसके उलट निजी आढ़तों पर धान की बंपर आवक हो रही है। इटावा, भरथना और जसवंतनगर की मंडियों में रोजाना करीब छह हजार क्विंटल धान पहुंच रहा है। सरकारी केंद्रों और निजी आढ़तों पर धान की आवक का यह अंतर खरीद व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है।
इस बार जिले में 66,196 हेक्टेयर में धान की बोआई की गई है। इसमें 47,800 हेक्टेयर में बासमती और 18,395 हेक्टेयर में संकर या मोटे धान की खेती हुई है। सरकारी केंद्रों पर बासमती धान की खरीद नहीं होती है। यहां सिर्फ मोटे धान की खरीद की व्यवस्था है। इसके लिए जिले में कुल 38 केंद्र बनाए गए हैं। इनमें खाद्य विभाग के 20, पीसीएफ के आठ और पीसीयू के 10 केंद्र शामिल हैं। खरीद शुरू हुए 15 दिन बीत चुके हैं, लेकिन खाद्य विभाग की विपणन शाखा के केंद्रों पर ही खरीद हो सकी है।
पीसीएफ और पीसीयू के केंद्रों पर अभी तक एक भी किसान धान बेचने नहीं पहुंचा है। इस तरह 18 केंद्रों पर खरीद का खाता तक नहीं खुल सका है। सरकारी खरीद की धीमी रफ्तार का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सभी केंद्र मिलकर 15 दिनों में सिर्फ 650 क्विंटल धान खरीद सके हैं। दूसरी ओर जिले की तीनों मंडियों में धान की आवक लगातार बनी हुई है।
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इटावा, भरथना और जसवंतनगर मंडियों में प्रतिदिन करीब 15 हजार पैकेट धान पहुंच रहा है। प्रत्येक पैकेट में 40 किलो धान होता है। इस हिसाब से रोजाना करीब छह हजार क्विंटल धान मंडियों में आ रहा है। यानी निजी आढ़तों पर एक दिन में जितना धान पहुंच रहा है, सरकारी केंद्र 15 दिन में भी उसका नौवां हिस्सा नहीं खरीद सके हैं।
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कीमत कम, फिर भी आढ़तों पर लग रहे ढेर
कीमतों का अंतर भी खासा चौंकाने वाला है। आढ़तियों के यहां मोटा धान 1900 से 2000 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जा रहा है, जबकि सरकारी केंद्रों पर इसका समर्थन मूल्य 2441 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित है। इस तरह सरकारी केंद्रों पर करीब 441 से 541 रुपये प्रति क्विंटल अधिक कीमत मिल सकती है। इसके बावजूद किसान सरकारी केंद्रों का रुख नहीं कर रहे हैं। किसान अनमोल और इसरार का कहना है कि सरकारी केंद्र पर धान बेचने के लिए तमाम मानकों को पूरा करना पड़ता है, केंद्र प्रभारी सही जानकारी नहीं देते इससे ज्यादा परेशानी होती है। आगामी फसल की तैयारी भी करनी है ऐसे में किसानों के पास निजी आढ़तों पर धान बेचने का विकल्प रह जाता है।
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दीपावली के अवकाश के कारण धान खरीद रफ्तार नहीं पकड़ पाई थी सोमवार से इसमें तेजी आएगी। पीसीएफ और पीसीयू के जिला प्रभारियों को भी धान खरीद में तेजी लाने निर्देश दिए गए हैं।
-उदित नारायण सिंह, जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी
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इस बार जिले में 66,196 हेक्टेयर में धान की बोआई की गई है। इसमें 47,800 हेक्टेयर में बासमती और 18,395 हेक्टेयर में संकर या मोटे धान की खेती हुई है। सरकारी केंद्रों पर बासमती धान की खरीद नहीं होती है। यहां सिर्फ मोटे धान की खरीद की व्यवस्था है। इसके लिए जिले में कुल 38 केंद्र बनाए गए हैं। इनमें खाद्य विभाग के 20, पीसीएफ के आठ और पीसीयू के 10 केंद्र शामिल हैं। खरीद शुरू हुए 15 दिन बीत चुके हैं, लेकिन खाद्य विभाग की विपणन शाखा के केंद्रों पर ही खरीद हो सकी है।
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पीसीएफ और पीसीयू के केंद्रों पर अभी तक एक भी किसान धान बेचने नहीं पहुंचा है। इस तरह 18 केंद्रों पर खरीद का खाता तक नहीं खुल सका है। सरकारी खरीद की धीमी रफ्तार का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सभी केंद्र मिलकर 15 दिनों में सिर्फ 650 क्विंटल धान खरीद सके हैं। दूसरी ओर जिले की तीनों मंडियों में धान की आवक लगातार बनी हुई है।
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इटावा, भरथना और जसवंतनगर मंडियों में प्रतिदिन करीब 15 हजार पैकेट धान पहुंच रहा है। प्रत्येक पैकेट में 40 किलो धान होता है। इस हिसाब से रोजाना करीब छह हजार क्विंटल धान मंडियों में आ रहा है। यानी निजी आढ़तों पर एक दिन में जितना धान पहुंच रहा है, सरकारी केंद्र 15 दिन में भी उसका नौवां हिस्सा नहीं खरीद सके हैं।
कीमत कम, फिर भी आढ़तों पर लग रहे ढेर
कीमतों का अंतर भी खासा चौंकाने वाला है। आढ़तियों के यहां मोटा धान 1900 से 2000 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जा रहा है, जबकि सरकारी केंद्रों पर इसका समर्थन मूल्य 2441 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित है। इस तरह सरकारी केंद्रों पर करीब 441 से 541 रुपये प्रति क्विंटल अधिक कीमत मिल सकती है। इसके बावजूद किसान सरकारी केंद्रों का रुख नहीं कर रहे हैं। किसान अनमोल और इसरार का कहना है कि सरकारी केंद्र पर धान बेचने के लिए तमाम मानकों को पूरा करना पड़ता है, केंद्र प्रभारी सही जानकारी नहीं देते इससे ज्यादा परेशानी होती है। आगामी फसल की तैयारी भी करनी है ऐसे में किसानों के पास निजी आढ़तों पर धान बेचने का विकल्प रह जाता है।
दीपावली के अवकाश के कारण धान खरीद रफ्तार नहीं पकड़ पाई थी सोमवार से इसमें तेजी आएगी। पीसीएफ और पीसीयू के जिला प्रभारियों को भी धान खरीद में तेजी लाने निर्देश दिए गए हैं।
-उदित नारायण सिंह, जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी
