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Etah News: ई-पंजीकरण नियमावली में संशोधन न होने पर अधिवक्ताओं में आक्रोश
Sun, 26 Jul 2026 12:55 AM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
Updated Sun, 26 Jul 2026 12:55 AM IST
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जलेसर तहसील में ई-पंजीकरण नियमावली में संशोधन न होने पर नायब तहसीलदार बाजिद अली को ज्ञापन सौंपत
जलेसर। ई-रजिस्ट्री नियमावली में संशोधन न किए जाने से अधिवक्ताओं में आक्रोश है। अधिवक्ताओं ने शनिवार को राजयपाल के नाम संबोधित ज्ञापन नायब तहसीलदार वाजिद अली को सौंपा। ज्ञापन में ई-रजिस्ट्री नियमावली में संशोधन न किए जाने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई है।
नायब तहसीलदार को ज्ञापन देते हुए तहसील बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रामेश्वर सिंह यादव ने कहा शासन ने ई-रजिस्ट्री व्यवस्था लागू करने को चार जून को पत्र जारी किया था। जिसके विरोध में प्रदेश भर में अधिवक्ताओं ने स्टांप विक्रेता, बैनामा लेखकों के साथ हड़ताल कर दी थी। लखनऊ में अधिवक्ताओं के प्रतिनिधियों से वार्ता होने पर महानिरीक्षक निबंधन नेहा शर्मा ने चार जून को जारी किया गया पत्र वापस ले लिया था। 30 जून को अपर महानिरीक्षक निबंधन निरंजन कुमार ने नियमावली 2024 में संशोधन पर विचार करने का भी पत्र जारी किया था। बार के महासचिव द्विजेंद्र यादव ने कहा एसडीएम पीयुष रावत के माध्यम से शासन के आश्वासन पर हड़ताल समाप्त कर दी गई थी। 26 दिन का समय बीतने पर भी ई-रजिस्ट्री नियमावली में कोई संशोधन नहीं किया गया है। इससे पहले दो बार ज्ञापन दिया जा चुका है। ज्ञापन देने वालों में रामप्रकाश सिंह, गिर्राज किशोर भारद्वाज, राजेश कुलश्रेष्ठ, एदल सिंह बघेल, रमेश पाल सिंह, केपी सिंह यादव, हरिशंकर शर्मा, युवराज सिंह, रामनरेश यादव सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे। संवाद
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नायब तहसीलदार को ज्ञापन देते हुए तहसील बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रामेश्वर सिंह यादव ने कहा शासन ने ई-रजिस्ट्री व्यवस्था लागू करने को चार जून को पत्र जारी किया था। जिसके विरोध में प्रदेश भर में अधिवक्ताओं ने स्टांप विक्रेता, बैनामा लेखकों के साथ हड़ताल कर दी थी। लखनऊ में अधिवक्ताओं के प्रतिनिधियों से वार्ता होने पर महानिरीक्षक निबंधन नेहा शर्मा ने चार जून को जारी किया गया पत्र वापस ले लिया था। 30 जून को अपर महानिरीक्षक निबंधन निरंजन कुमार ने नियमावली 2024 में संशोधन पर विचार करने का भी पत्र जारी किया था। बार के महासचिव द्विजेंद्र यादव ने कहा एसडीएम पीयुष रावत के माध्यम से शासन के आश्वासन पर हड़ताल समाप्त कर दी गई थी। 26 दिन का समय बीतने पर भी ई-रजिस्ट्री नियमावली में कोई संशोधन नहीं किया गया है। इससे पहले दो बार ज्ञापन दिया जा चुका है। ज्ञापन देने वालों में रामप्रकाश सिंह, गिर्राज किशोर भारद्वाज, राजेश कुलश्रेष्ठ, एदल सिंह बघेल, रमेश पाल सिंह, केपी सिंह यादव, हरिशंकर शर्मा, युवराज सिंह, रामनरेश यादव सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे। संवाद
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