गड्ढा मुक्ति के लिए भेजा गया दस करोड़ का प्रस्ताव, मिले सिर्फ पांच करोड़ रुपये

आधे बजट में सड़कों को गड्ढामुक्त कराना लोक निर्माण विभाग के लिए बनी चुनौती
संवाद न्यूज एजेंसी
देवरिया। शासन ने 30 नंवबर तक जिले की सड़कों को गड्ढामुक्त करने का फरमान भले ही सुना दिया हो, मगर बजट की कमी के चलते यह मंशा परवान चढ़ती नहीं दिख रही है। लोक निर्माण विभाग के पास बदहाल सड़कों की फेहरिस्त लंबी है और बजट सीमित। अधिकारी समझ नहीं पा रहे कि दस करोड़ के प्रस्ताव पर मिले पांच करोड़ की धनराशि से सभी सड़कों को एक साथ गड्ढ़ा मुक्त कैसे करें।
इस साल अत्यधिक बारिश के चलते जिले की ज्यादातर सड़कें बदहाल हो गई हैं। कुछ का नव निर्माण जरूरी है तो कुछ गड्ढ़ा मुक्ति के काबिल हैं। जुलाई माह में लोक निर्माण विभाग की ओर से कराए गए सर्वे में दोनों खंड मिलाकर करीब सात सौ सड़कें गड्ढायुक्त मिलीं। अगस्त माह में विभाग ने प्रांतीय खंड से 593 लाख लागत से चार सौ किलोमीटर और निर्माण खंड से 449.23 लाख की लागत से तीन सौ किलोमीटर सड़क गड्ढामुक्त करने का प्रस्ताव शासन को भेजा था। इसके सापेक्ष विभाग प्रांतीय खंड को 250.10 लाख व निर्माण खंड को 215.70 लाख की धनराशि शासन से अवमुक्त हुई है।
तो...गड्ढायुक्त रह जाएंगी शहर की कई सड़कें
पीडब्लूडी को गड्ढ़ामुक्ति के नाम पर बजट कम मिला है तो शहर की नगर पालिका खाली हाथ चल रही है। 15वें वित्त से मिली 1.88 करोड़ की धनराशि कुछ सड़कों के मरम्मत पर खर्च कर दी गई है। शेष धनराशि से जलकल रोड, चकियवा ढाला मेन रोड, राघवनगर रोड व भुजौली कालोनी के प्रमुख मार्गों को गड्ढ़ामुक्त करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। करीब आठ से दस मुख्य मार्गों के गड्ढामुक्ति के लिए नगर पालिका के पास बजट ही नहीं है।
कृषि मंत्री के क्षेत्र में छह किमी सड़क में है 1000 गड्ढे
पथरदेवा। गड्ढायुक्त सड़कों का नजारा कृषि मंत्री सूर्यप्रताप शाही के विधानसभा क्षेत्र में छह किमी देवरिया धूस से बंजरिया मार्ग को देखा जा सकता है। छह किमी की सड़क में 1000 से अधिक जगह - जगह गड्ढे हैं। इस मार्ग पर गिट्टी बिछाकर चौड़ीकरण के नाम पर छोड़ दिया गया है। इससे यहां आएं दिन स्कूल जाने वाले छात्र साइकिल लेकर गिर कर चोटिल हो रहे हैं। इस रोड पर पूर्व एमएलसी रामाअशीष राय सहित कई बड़े नेताओं का घर है। वहीं लाखों रुपये इस पर खर्च किए भी जा चुके हैं।
सड़कों को गड्ढामुक्त करने के लिए शासन से 30 नवंबर तक की समयावधि निर्धारित की गई है। प्रस्ताव के मुताबिक धनराशि उपलब्ध तो नहीं है फिर भी सभी सड़कों को गड्ढामुक्त करने का काम चल रहा है। शेष बजट जल्द आवंटित होने की उम्मीद है।
- कमल किशोर, एक्सईएन पीडब्लूडी।