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उपभोक्ता फोरम में लंबित मुकदमे जल्द निपटाए जाएंगे
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उपभोक्ता फोरम में लंबित मुकदमे जल्द निपटाए जाएंगे
फोरम के अध्यक्ष एवं सदस्यों की ओर से तैयार कराई जा रही सूची
संवाद न्यूज एजेंसी
देवरिया। उपभोक्ता फोरम में लंबित मुकदमे को शीघ्र निपटाने की कवायद शुरू की गई है। इसके लिए सदस्यों एवं अध्यक्ष की ओर से मुकदमों की सूची तैयार की जा रही है।
शुक्रवार को जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष भरत सिंह एवं सदस्य वेदप्रकाश त्रिपाठी व रेखा पाठक ने बताया कि जनपद में वर्ष 1990 से फोरम में मामलों के निपटारे का कार्य आरंभ हुआ। अब तक 19,442 मुकदमे दाखिल हुए थे। इसमें 14,527 मुकदमों का निस्तारण कर दिया गया है। शेष 4915 वाद लंबित हैं। इसमें सबसे अधिक बिजली से संबंधित हैं।
इसके बाद बैंक, निजी निवेशकों के मामले हैं। इसकी सूची बनाकर इसके निस्तारण के लिए सभी पक्षों की सुनवाई के लिए प्रयास किया जा रहा है। ताकि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का अधिक से अधिक लाभ उपभोक्ताओं को मिल सके। इसके प्रति लोग और जागरूक हों। इसके लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। वर्तमान में ऑनलाइन खरीदारी अधिक हो रही है। ऐसे में धोखाधड़ी की आशंका अधिक हो गई है। इसके प्रति भी उपभोक्ताओं को जागरूक किया जा रहा है। भारतीय संविधान में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में लाया गया। ताकि उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा की जा सके और उन्हें न्याय दिलाया जा सके।
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फोरम के अध्यक्ष एवं सदस्यों की ओर से तैयार कराई जा रही सूची
संवाद न्यूज एजेंसी
देवरिया। उपभोक्ता फोरम में लंबित मुकदमे को शीघ्र निपटाने की कवायद शुरू की गई है। इसके लिए सदस्यों एवं अध्यक्ष की ओर से मुकदमों की सूची तैयार की जा रही है।
शुक्रवार को जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष भरत सिंह एवं सदस्य वेदप्रकाश त्रिपाठी व रेखा पाठक ने बताया कि जनपद में वर्ष 1990 से फोरम में मामलों के निपटारे का कार्य आरंभ हुआ। अब तक 19,442 मुकदमे दाखिल हुए थे। इसमें 14,527 मुकदमों का निस्तारण कर दिया गया है। शेष 4915 वाद लंबित हैं। इसमें सबसे अधिक बिजली से संबंधित हैं।
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इसके बाद बैंक, निजी निवेशकों के मामले हैं। इसकी सूची बनाकर इसके निस्तारण के लिए सभी पक्षों की सुनवाई के लिए प्रयास किया जा रहा है। ताकि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का अधिक से अधिक लाभ उपभोक्ताओं को मिल सके। इसके प्रति लोग और जागरूक हों। इसके लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। वर्तमान में ऑनलाइन खरीदारी अधिक हो रही है। ऐसे में धोखाधड़ी की आशंका अधिक हो गई है। इसके प्रति भी उपभोक्ताओं को जागरूक किया जा रहा है। भारतीय संविधान में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में लाया गया। ताकि उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा की जा सके और उन्हें न्याय दिलाया जा सके।
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