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Deoria News: लोकार्पण के डेढ़ साल बाद भी शुरू नहीं हो पाया नगर पंचायत कार्यालय
Tue, 17 Nov 2026 12:18 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
Updated Tue, 17 Nov 2026 12:18 AM IST
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बैतालपुर। करीब 1.80 करोड़ रुपये की लागत से बना नगर पंचायत कार्यालय भवन लोकार्पण के डेढ़ साल बाद भी इस्तेमाल में नहीं आ सका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 29 अप्रैल 2025 को इसका वर्चुअल लोकार्पण किया था। इसके बावजूद नए भवन से कामकाज शुरू नहीं हो पाया।
जमीन के स्वामित्व और विभागीय अनुमति को लेकर फंसे पेच ने सरकारी धन से बने भवन के उपयोग पर सवाल खड़े कर दिए हैं।वर्ष 2023 में नगर पंचायत का दर्जा मिलने के बाद कार्यालय भवन का निर्माण कराया गया था।
इसमें अध्यक्ष, अधिशासी अधिकारी, लेखा लिपिक और कर्मचारियों के लिए अलग-अलग कक्ष बनाए गए हैं। निर्माण पूरा होने पर उम्मीद थी कि प्रशासनिक कामकाज नए भवन से संचालित होगा मगर जमीन को लेकर विवाद सामने आ गया।
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बताया जा रहा है कि जिस भूमि पर भवन बना है, वह ग्राम विकास विभाग की है। ब्लॉक प्रमुख चंदा देवी ने बताया कि विभाग की अनुमति के बिना निर्माण शुरू कराया गया था। लोगों का कहना है कि नगर पंचायत के नए भवन काम नहीं शुरू होने से उन्हें अपनी समस्या का समाधान कराने मे दिक्कत का सामना करना पड़ता है।
तत्कालीन खंड विकास अधिकारी राजीव गुप्ता ने पत्र लिखकर शासन को इसकी जानकारी दी थी। अब भूमि हस्तांतरण और विभागीय अनुमति का मामला अटका होने से भवन का उपयोग नहीं हो पा रहा है।
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जमीन के स्वामित्व और विभागीय अनुमति को लेकर फंसे पेच ने सरकारी धन से बने भवन के उपयोग पर सवाल खड़े कर दिए हैं।वर्ष 2023 में नगर पंचायत का दर्जा मिलने के बाद कार्यालय भवन का निर्माण कराया गया था।
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इसमें अध्यक्ष, अधिशासी अधिकारी, लेखा लिपिक और कर्मचारियों के लिए अलग-अलग कक्ष बनाए गए हैं। निर्माण पूरा होने पर उम्मीद थी कि प्रशासनिक कामकाज नए भवन से संचालित होगा मगर जमीन को लेकर विवाद सामने आ गया।
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बताया जा रहा है कि जिस भूमि पर भवन बना है, वह ग्राम विकास विभाग की है। ब्लॉक प्रमुख चंदा देवी ने बताया कि विभाग की अनुमति के बिना निर्माण शुरू कराया गया था। लोगों का कहना है कि नगर पंचायत के नए भवन काम नहीं शुरू होने से उन्हें अपनी समस्या का समाधान कराने मे दिक्कत का सामना करना पड़ता है।
तत्कालीन खंड विकास अधिकारी राजीव गुप्ता ने पत्र लिखकर शासन को इसकी जानकारी दी थी। अब भूमि हस्तांतरण और विभागीय अनुमति का मामला अटका होने से भवन का उपयोग नहीं हो पा रहा है।
