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सहकारिता आंदोलन से आएगा बड़ा बदलाव : डीएम
Sat, 20 May 2023 11:45 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
Updated Sat, 20 May 2023 11:45 PM IST
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डिस्ट्रक्टि को-ऑपरेटिव डेवलपमेंट कमेटी की बैठक में निष्क्रिय सोसायटी को सक्रिय करने पर दिया जोर
संवाद न्यूज एजेंसी
देवरिया। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने शनिवार को डिस्ट्रक्टि को-ऑपरेटिव डेवलपमेंट कमेटी (डीसीडीसी) की बैठक विकास भवन स्थित गांधी सभागार में ली। इसमें जिलाधिकारी ने निष्क्रिय हो चुकी सोसायटी को पुन: सक्रिय करने के लिए व्यापक अभियान चलाने का निर्देश दिया। कहा कि सहकारिता आंदोलन को बढ़ावा देकर समाज में बड़े पैमाने पर बदलाव लाया जा सकता है।
बैठक में ग्राम पंचायत स्तर पर सहकारी समिति गठित करने व गठित सहकारी समितियों के माध्यम से डेयरी, कृषि, मत्स्य, पशुधन विभाग आदि को जोड़ते हुए कृषकों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सहकारिता मंत्रालय की योजना और नीतियों से सभी को लाभांवित करनें के संबंध में विचार विमर्श किया गया। डिस्ट्रक्टि को-ऑपरेटिव डेवलपमेंट कमेटी के अध्यक्ष जिलाधिकारी ने राष्ट्रीय डेटाबेस को नियमित किए जाने का निर्देश दिया। जनपद में कुल 183 बी-पैक्स, 32 मत्स्य सहकारी समितियां व 120 दुग्ध सहकारी समितियां पंजीकृत हैं। जिसके डेटाबेस की ऑनलाइन फीडिंग की जा चुकी है। ब्लॉक स्तरीय दुग्ध उत्पादन समिति की तर्ज पर जनपद स्तरीय समिति का गठन भी अतिशीघ्र किया जाए। सहायक आयुक्त व सहायक निबंधक सहकारिता की ओर से नई प्राथमिक सहकारी समितियों के पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध कराने और पैक्स या प्राथमिक डेयरी, मत्स्य सहकारी समितियों के स्तर पर उनकी व्यवहार्यता में सुधार करने, जीवंत व आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का सामंजस्य सुनिश्चित किए जाने पर विचार-विमर्श किया गया। योजनाओं का जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सभी हितधारकों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए उन्हें सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने का निर्णय लिया गया। ताकि किसानों को इसका लाभ मिल सके। सहायक आयुक्त व सहायक निबंधक सहकारिता द्वारा अवगत कराया गया कि समितियों की आर्थिकता में वृद्धि के लिए कम्प्यूटराइजेशन का कार्य शीघ्र शुरू किया जाएगा। चार समितियों में कॉमन सर्विस सेंटर की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। जिसमें क्रमश: बी- पैक्स लिमिटेड बरारी, गौरा, पिपरा चंद्रभान व अहिरौली बघेल हैं। इनसे स्थानीय कृषकों को अपेक्षित सुविधा शासकीय दर पर प्राप्त हो सकेगी। इसके अतिरिक्त प्राथमिक समितियों को सुदृढ़ किए जाने के लिए समन्वय बनाकर जनपद स्तर पर संघों के गठन के लिए डेयरी व मत्स्य विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया। बैठक में सीडीओ रवींद्र कुमार, एडीएम वित्त एवं राजस्व नागेंद्र कुमार सिंह, जिला मत्स्य विकास अधिकारी नंद किशोर सहित विभिन्न अधिकारी मौजूद थे।
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देवरिया। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने शनिवार को डिस्ट्रक्टि को-ऑपरेटिव डेवलपमेंट कमेटी (डीसीडीसी) की बैठक विकास भवन स्थित गांधी सभागार में ली। इसमें जिलाधिकारी ने निष्क्रिय हो चुकी सोसायटी को पुन: सक्रिय करने के लिए व्यापक अभियान चलाने का निर्देश दिया। कहा कि सहकारिता आंदोलन को बढ़ावा देकर समाज में बड़े पैमाने पर बदलाव लाया जा सकता है।
बैठक में ग्राम पंचायत स्तर पर सहकारी समिति गठित करने व गठित सहकारी समितियों के माध्यम से डेयरी, कृषि, मत्स्य, पशुधन विभाग आदि को जोड़ते हुए कृषकों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सहकारिता मंत्रालय की योजना और नीतियों से सभी को लाभांवित करनें के संबंध में विचार विमर्श किया गया। डिस्ट्रक्टि को-ऑपरेटिव डेवलपमेंट कमेटी के अध्यक्ष जिलाधिकारी ने राष्ट्रीय डेटाबेस को नियमित किए जाने का निर्देश दिया। जनपद में कुल 183 बी-पैक्स, 32 मत्स्य सहकारी समितियां व 120 दुग्ध सहकारी समितियां पंजीकृत हैं। जिसके डेटाबेस की ऑनलाइन फीडिंग की जा चुकी है। ब्लॉक स्तरीय दुग्ध उत्पादन समिति की तर्ज पर जनपद स्तरीय समिति का गठन भी अतिशीघ्र किया जाए। सहायक आयुक्त व सहायक निबंधक सहकारिता की ओर से नई प्राथमिक सहकारी समितियों के पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध कराने और पैक्स या प्राथमिक डेयरी, मत्स्य सहकारी समितियों के स्तर पर उनकी व्यवहार्यता में सुधार करने, जीवंत व आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का सामंजस्य सुनिश्चित किए जाने पर विचार-विमर्श किया गया। योजनाओं का जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सभी हितधारकों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए उन्हें सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने का निर्णय लिया गया। ताकि किसानों को इसका लाभ मिल सके। सहायक आयुक्त व सहायक निबंधक सहकारिता द्वारा अवगत कराया गया कि समितियों की आर्थिकता में वृद्धि के लिए कम्प्यूटराइजेशन का कार्य शीघ्र शुरू किया जाएगा। चार समितियों में कॉमन सर्विस सेंटर की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। जिसमें क्रमश: बी- पैक्स लिमिटेड बरारी, गौरा, पिपरा चंद्रभान व अहिरौली बघेल हैं। इनसे स्थानीय कृषकों को अपेक्षित सुविधा शासकीय दर पर प्राप्त हो सकेगी। इसके अतिरिक्त प्राथमिक समितियों को सुदृढ़ किए जाने के लिए समन्वय बनाकर जनपद स्तर पर संघों के गठन के लिए डेयरी व मत्स्य विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया। बैठक में सीडीओ रवींद्र कुमार, एडीएम वित्त एवं राजस्व नागेंद्र कुमार सिंह, जिला मत्स्य विकास अधिकारी नंद किशोर सहित विभिन्न अधिकारी मौजूद थे।
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