सब्सिडी पर गैस एजेंसी वालों का ‘डाका’

केंद्र सरकार द्वारा गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाए जाने के बाद बचे हुए मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए तय हुआ था कि गैस उपभोक्ताओं को सब्सिडी वाले 5 सिलेंडर दिए जाएंगे। आंकड़ों के मुताबिक जिले में लगभग 1.65 लाख गैस उपभोक्ता हैं। इनमें से लगभग 35 हजार उपभोक्ता ऐसे हैं जिन्होंने सब्सिडी वाले सिलेंडरों में से 5 पूरे सिलेंडर नहीं लिए हैं।

केंद्र सरकार के निर्देश हैं कि ऐसे सभी उपभोक्ताओं को उनके कोटे के बचे हुए सिलेंडर दिए जाएं। तेल कंपनियों ने भी निर्देश जारी किए हैं कि इस वित्तीय वर्ष का बचे सस्ते सिलेंडर की बुकिंग 30 मार्च तक करा लें। लेकिन गैस एजेंसियां 21 दिन केबाद बुकिंग का नियम बताते हुए बुकिंग करने से इनकार कर रही हैं।

‘जब सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर बकाया हैं तो उनकी बुकिंग की जानी चाहिए लेकिन गैस एजेंसी संचालक मनमानी कर रहे हैं। हमें बार बार अपने मुताबिक नियम बता देते हैं जबकि कंपनी से पूछने पर स्थिति दूसरी ही पता लगती है’
- निकहत परवीन, गृहणी

‘गैस एजेंसी संचालक अक्सर अपनी मनमानी करते हैं। जबकि ऊपर के स्तर से आदेश उपभोक्ता को राहत पहुंचाने वाले होते हैं। प्रशासन को चाहिए कि वह इनकी औचक चेकिंग करें और कार्रवाई करें’
- राजीव गुप्ता, मेडिकल कारोबारी

‘हमने ऐसी बातों को गंभीरता से लिया है। जल्द अभियान चलाने वाले हैं। अगर किसी एजेंसी पर ऐसी शिकायत पाई गई तो सख्त कार्रवाई करेंगे’
- सुनील गुप्ता, जिला पूर्ति अधिकारी

‘हम केवल अपनी एजेंसियों के विषय में कह सकते हैं। अगर किसी उपभोक्ता को इंडेन के अलावा अन्य एजेंसी से परेशानी है तो वह हम से नहीं प्रशासन से संपर्क कर सकता है’
- प्रभारी अधिकारी, क्षेत्रीय प्रबंधक, इंडेन