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ग्राम विकास के नाम पर लाखों का फर्जी भुगतान निकाला

Sat, 09 Nov 2019 01:12 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 09 Nov 2019 01:12 AM IST
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village
चित्रकूट। 14वां व चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की धनराशि आहरित करने के बावजूद कार्य न कर घोर लापरवाही व वित्तीय अनिमितता ग्राम के जिम्मेदारों ने की है। उप्र किसान सभा के राज्य कार्यकारिणी के सदस्य रुद्रप्रसाद मिश्र ने मांग किया कि कार्यों की धनराशि व्यपहरण, दुरुपयोग की जांच मण्डलीय कमेटी गठित कर कराई जाए। दोषी पाये जाने पर कार्रवाई कर सरकारी धनराशि की वसूली की जाए।
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शुक्रवार को उप्र किसान सभा के राज्य कार्यकारिणी सदस्य ने पंचायती राज निदेशक, सचिव ग्राम्य विकास सहित जिलाधिकारी को भेजे गए पत्र में आरोप लगाया कि ब्लाक मानिकपुर के ग्राम पंचोयत बगरेही में डस्टबिन के नाम पर एक लाख 31 हजार 760 रुपए 14वां वित्त आयोग से आहरित कर लिया गया। यह धनराशि भुगतान बाउचर एफएफसी 2019-20 पी 5 से आहरित किया गया है। गांव में मात्र तीन डस्टबिन विभिन्न लोगों के घर के सामने रखे गए हैं। चरही एवं सबमर्सिबल के लिए बीते वर्ष एक लाख 65 हजार 770 रुपए 14वें वित्त आयोग से निकाले गए।
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जिससे व्यक्तिगत बोर कराकर ग्राम का जिम्मेदार व्यक्ति खेतों की सिंचाई कर रहा है। ग्राम समाज हित के लिए कोई धनराशि सबमर्सिबल से सिंचाई कर सरकारी खाते में नहीं जमा की जाती। प्राइमरी विद्यालय बगरेही की छत मरम्मत को 84 हजार 135 रुपए, टाइल्स के लिए 301267 रुपए 14वां वित्त आयोग से बंदरबाट हुआ है। छत मरम्मत नहीं हो सकी। जिसकी जांच की जाए। उन्होंने बताया कि विद्यालय में वोट डालने के लिए बूथ बनता है। इसी में कक्षाए हैं, लेकिन टाइल्स नहीं लगाई गई। 222427 रुपए बूथ टाइल्स को आहरित कर लिया। जिसका बाउचर नं एफएफसी 2016-17 पी 5 है। इसी धनराशि से पुरानी बाउंड्रीवाल इसी सामग्री से बनवा दिया है। इसी प्रकार इंटरलाकिंग खडंजा के लिए 181029 रुपए हड़प लिए गए। पुन: इसी विद्यालय में इंटरलाकिंग के नाम पर दो नवम्बर 2018 को चतुर्थ राज्य वित्त आयोग से 143177 रुपए आहरित कर लिया। जिसका बाउचर 4 एफएफसी 2019 पी 3 में है। इस प्रकार इंटरलाकिंग के नाम पर 14वां व चतुर्थ राज्य वित्त आयोग से 324206 रुपए का व्यपहरण कर घोर अनियमितता की गई है। श्री मिश्र ने पत्र में सरकारी धनराशि के बंदरबाट का आरोप लगाया है। मांग की है कि पांच बिन्दुओं से अंकित कार्यों के धनराशि के व्यपहरण, दुरुपयोग की जांच को मण्डलीय कमेटी गठित की जाए। जांचोपरान्त दोषी पाए जाने पर कानूनी कार्यवाही कराते हुए धनराशि वसूली करायें।
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