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चित्रकूट: मंडी सचिव का रोका वेतन, विभागीय कार्रवाई के निर्देश
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चित्रकूट। जिलाधिकारी शेषमणि पांडेय की अध्यक्षता में सोमवार को राजस्व कार्यों की समीक्षा बैठक कलक्ट्रेट सभागार में हुई। बैठक में मंडी सचिव के उपस्थित न होने पर डीएम ने उनके वेतन रोकने की कार्रवाई के साथ ही विभागीय कार्रवाई के लिए शासन को पत्र भेजने को कहा।
बैठक में डीएम ने सभी एसडीएम व तहसीलदारों को निर्देश दिए कि ज्यादा से ज्यादा भूमि संबंधी मामलों का निस्तारण कराएं। अभियान चलाकर तालाबों से अतिक्रमण हटाया जाए। बताया कि अविवादित वरासत के कार्य 15 दिसंबर से 15 फरवरी तक चलेंगे।
एडीएम से कहा कि आईजीआरएस के मामलों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कराया जाए। भू माफियाओं को चिन्हित कर अभियान चलाकर उन पर कार्रवाई की जाए। एआईजी स्टांप से कहा कि जो बड़ी रजिस्ट्री होती है उनका स्थलीय निरीक्षण अवश्य कराएं।
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जिला आबकारी अधिकारी को निर्देश दिए कि अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करें और जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराएं। अपर जिलाधिकारी से कहा कि जिन विभागों ने अपने लक्ष्य को पूर्ण नहीं किया है उन अधिकारियों को जवाब तलब किया जाए।
बैंक की आरसी वसूली पर तहसीलदारों से कहा कि इसे बढ़ाया जाए तथा बैंकवार सूचना तहसीलों से लेकर अग्रणी जिला प्रबंधक इलाहाबाद बैंक को सूची भेजी जाए। समय से वसूली की फीडिंग भी कराई जाए।
नगर निकाय की राजस्व वसूली पर कहा कि हाउस टैक्स बढ़ाएं व अन्य मदों के लक्ष्य को पूर्ण करें। बैठक में अपर जिलाधिकारी जीपी सिंह, समस्त तहसीलदार सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।
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बैठक में डीएम ने सभी एसडीएम व तहसीलदारों को निर्देश दिए कि ज्यादा से ज्यादा भूमि संबंधी मामलों का निस्तारण कराएं। अभियान चलाकर तालाबों से अतिक्रमण हटाया जाए। बताया कि अविवादित वरासत के कार्य 15 दिसंबर से 15 फरवरी तक चलेंगे।
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एडीएम से कहा कि आईजीआरएस के मामलों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कराया जाए। भू माफियाओं को चिन्हित कर अभियान चलाकर उन पर कार्रवाई की जाए। एआईजी स्टांप से कहा कि जो बड़ी रजिस्ट्री होती है उनका स्थलीय निरीक्षण अवश्य कराएं।
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जिला आबकारी अधिकारी को निर्देश दिए कि अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करें और जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराएं। अपर जिलाधिकारी से कहा कि जिन विभागों ने अपने लक्ष्य को पूर्ण नहीं किया है उन अधिकारियों को जवाब तलब किया जाए।
बैंक की आरसी वसूली पर तहसीलदारों से कहा कि इसे बढ़ाया जाए तथा बैंकवार सूचना तहसीलों से लेकर अग्रणी जिला प्रबंधक इलाहाबाद बैंक को सूची भेजी जाए। समय से वसूली की फीडिंग भी कराई जाए।
नगर निकाय की राजस्व वसूली पर कहा कि हाउस टैक्स बढ़ाएं व अन्य मदों के लक्ष्य को पूर्ण करें। बैठक में अपर जिलाधिकारी जीपी सिंह, समस्त तहसीलदार सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।