{"_id":"69d16d34a38015ffb3006146","slug":"mr-dm-i-have-been-running-around-for-20-years-old-age-has-set-in-yet-my-hut-remains-unbuilt-chandauli-news-c-189-1-chl1013-146607-2026-04-05","type":"story","status":"publish","title_hn":"Chandauli News: डीएम साहब ! 20 साल से दौड़ रही हूं, आ गई बुढ़ाैती, नहीं बनी झोपड़ी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Chandauli News: डीएम साहब ! 20 साल से दौड़ रही हूं, आ गई बुढ़ाैती, नहीं बनी झोपड़ी
विज्ञापन
नौगढ़ तहसील में फरियादियों की समस्या सुनते डीएम चंद्रमोहन गर्ग। संवाद
डीएम साहब! 20 साल से दौड़ रही हूं। मेरी बुढ़ाैती आ गई लेकिन रहने के लिए झोपड़ी नहीं बन पाई। यह गुहार शनिवार को तेंदुआ निवासी शांति देवी ने नौगढ़ तहसील सभागार में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में जिलाधिकारी चंद्रमोहन गर्ग के सामने लगाई। 70 वर्षीय शांति देवी ने बताया कि उन्हें 2006 में जंगल की जमीन पर पट्टा आवंटित किया गया था। जब भी मैं जमीन पर झोपड़ी बनाती हूं, तो रेंजर उसे हटवा देते हैं। जमीन पर कब्जे के लिए 10 से ज्यादा बार प्रार्थना पत्र दे चुकी हूं। इस पर डीएम ने एसडीएम से मामले की जानकारी ली। डीएम ने एक सप्ताह में पीड़िता को पट्टे की जमीन पर कब्जा दिलवाने को कहा।
नौगढ़, पीडीडीयू नगर, चंदौली, सकलडीहा और चकिया में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में 342 मामले आए। माैके पर 21 निस्तारित किए गए। शेष मामले को संबंधित विभागों को भेज दिया गया। चंदौली तहसील सभागार में 57 में से 3 मामले ही सुलझे। अध्यक्षता एसडीएम दिव्या ओझा ने की। नौगढ़ तहसील सभागार में 86 में से 3 का ही निस्तारण किया जा सका। यहां चमेर बांध के ग्रामीणों ने बताया कि में चमेर बांध और नरकटी गांव में जल जीवन मिशन योजना के तहत पानी नहीं पहुंचा है। विभाग की ओर से फर्जी रिपोर्ट लगा दिया गया है। जिलाधिकारी ने नाराजगी जताते हुए अधिशासी अभियंता को चैंबर में तलब किया। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रामचन्द्र यादव ने बताया कि तहसील में पेयजल की समस्या बनी हुई है। मृत्यु प्रमाण पत्र व जन्म प्रमाण पत्र की रिपोर्ट नहीं आ रही है जिसमें लोगों को बहुत परेशानी हो रही है।
चुप्पेपुर की ग्राम प्रधान पुष्पा कोल ने बताया कि गांव में 40 कोल जाति व वनवासी लोगों का आवास चयनित हो गया है, लेकिन अभी तक पैसा नहीं आया जिससे ग्रामीणों में रोष है। मरवटिया निवासी कांता ने आरोप लगाया कि जमीन की रजिस्ट्री है और लेखपाल की ओर से किसी अन्य व्यक्ति से अवैध अतिक्रमण कराया जा रहा है। डुमरिया निवासी अमरेंद्र ने बताया कि दिव्यांग आवास अभी तक नहीं मिला। ग्राम प्रधान पर आरोप हीलाहवाली का आरोप लगाया। वहीं चिकनी ग्राम पंचायत के औरवाटांड गांव के लोगों ने जिलाधिकारी से गांव में बिजली आपूर्ति की गुहार लगाई।
विज्ञापन
जंगल की ज़मीन पर कैसे आवास आवंटित कर दिया गया
अशोक कुमार ने बताया कि कोइलरवा हनुमान जाने के रास्ते पर दोनों तरफ पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से पटरी निर्माण कराने का पैसा पास करा लिया गया है, लेकिन पटरी निर्माण अभी तक नहीं हो पाई है। इस पर जिलाधिकारी ने पीडब्ल्यूडी के एक्सईएन को तलब कर नाराजगी जताई और जल्द निस्तारण करने का निर्देश दिया। मजगामा गांव के ग्रामीणों ने बताया कि आवास के लिए पैसा आया था। निर्माण कराने पर वन विभाग रोक लगा रहा है। इस पर जिलाधिकारी ने रेंजर व बीडीओ को बुलाया और पूछताछ की, तो बताया कि वन विभाग की जमीन पर बिना एनओसी के आवास दिया गया है। इस पर जिलाधिकारी ने बीडीओ से पूछा कि जंगल की ज़मीन पर कैसे आवास आवंटित कर दिया गया। जिलाधिकारी ने लेखपालों से कहा कि धारा 24 व धारा 38 का निस्तारण 20 दिन में करें। वहीं कोर्ट से कोई भी कागजात आता है, तो उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई का निस्तारण करें। पीडीडीयू नगर तहसील में उपजिलाधिकारी अनुपम मिश्रा के सामने 72 प्रार्थना पत्र आए। दो प्रार्थना पत्रों का निस्तारण मौके पर हुआ।
विज्ञापन
नौगढ़, पीडीडीयू नगर, चंदौली, सकलडीहा और चकिया में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में 342 मामले आए। माैके पर 21 निस्तारित किए गए। शेष मामले को संबंधित विभागों को भेज दिया गया। चंदौली तहसील सभागार में 57 में से 3 मामले ही सुलझे। अध्यक्षता एसडीएम दिव्या ओझा ने की। नौगढ़ तहसील सभागार में 86 में से 3 का ही निस्तारण किया जा सका। यहां चमेर बांध के ग्रामीणों ने बताया कि में चमेर बांध और नरकटी गांव में जल जीवन मिशन योजना के तहत पानी नहीं पहुंचा है। विभाग की ओर से फर्जी रिपोर्ट लगा दिया गया है। जिलाधिकारी ने नाराजगी जताते हुए अधिशासी अभियंता को चैंबर में तलब किया। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रामचन्द्र यादव ने बताया कि तहसील में पेयजल की समस्या बनी हुई है। मृत्यु प्रमाण पत्र व जन्म प्रमाण पत्र की रिपोर्ट नहीं आ रही है जिसमें लोगों को बहुत परेशानी हो रही है।
विज्ञापन
चुप्पेपुर की ग्राम प्रधान पुष्पा कोल ने बताया कि गांव में 40 कोल जाति व वनवासी लोगों का आवास चयनित हो गया है, लेकिन अभी तक पैसा नहीं आया जिससे ग्रामीणों में रोष है। मरवटिया निवासी कांता ने आरोप लगाया कि जमीन की रजिस्ट्री है और लेखपाल की ओर से किसी अन्य व्यक्ति से अवैध अतिक्रमण कराया जा रहा है। डुमरिया निवासी अमरेंद्र ने बताया कि दिव्यांग आवास अभी तक नहीं मिला। ग्राम प्रधान पर आरोप हीलाहवाली का आरोप लगाया। वहीं चिकनी ग्राम पंचायत के औरवाटांड गांव के लोगों ने जिलाधिकारी से गांव में बिजली आपूर्ति की गुहार लगाई।
विज्ञापन
जंगल की ज़मीन पर कैसे आवास आवंटित कर दिया गया
अशोक कुमार ने बताया कि कोइलरवा हनुमान जाने के रास्ते पर दोनों तरफ पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से पटरी निर्माण कराने का पैसा पास करा लिया गया है, लेकिन पटरी निर्माण अभी तक नहीं हो पाई है। इस पर जिलाधिकारी ने पीडब्ल्यूडी के एक्सईएन को तलब कर नाराजगी जताई और जल्द निस्तारण करने का निर्देश दिया। मजगामा गांव के ग्रामीणों ने बताया कि आवास के लिए पैसा आया था। निर्माण कराने पर वन विभाग रोक लगा रहा है। इस पर जिलाधिकारी ने रेंजर व बीडीओ को बुलाया और पूछताछ की, तो बताया कि वन विभाग की जमीन पर बिना एनओसी के आवास दिया गया है। इस पर जिलाधिकारी ने बीडीओ से पूछा कि जंगल की ज़मीन पर कैसे आवास आवंटित कर दिया गया। जिलाधिकारी ने लेखपालों से कहा कि धारा 24 व धारा 38 का निस्तारण 20 दिन में करें। वहीं कोर्ट से कोई भी कागजात आता है, तो उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई का निस्तारण करें। पीडीडीयू नगर तहसील में उपजिलाधिकारी अनुपम मिश्रा के सामने 72 प्रार्थना पत्र आए। दो प्रार्थना पत्रों का निस्तारण मौके पर हुआ।
