तीन महीनों से ठप पड़े हैं आठ ग्राम पंचायतों के विकास कार्य

विकासखंड के अमदहां चरनपुर, मलेवर, मझगावां, जनकपुर, परसिया, लक्ष्मणपुर, भैसौंड़ा, बरवाडीह ग्राम पंचायतों के ग्राम सचिव महेंद्र प्रसाद के खिलाफ काफी शिकायत मिली थी। संपूर्ण समाधान दिवस पर जिलाधिकारी संजीव सिंह ने उन्हें निलंबित कर दिया। जिसके बाद इन ग्राम पंचायतों में दो पंचायत सचिवों की तैनाती की गई है, लेकिन निलंबित पंचायत सचिव के द्वारा अभिलेखों का चार्ज नहीं दिए जाने से विकास कार्य ठप पड़े हुए हैं। अभी तक इन पंचायतों के खातों में नए पंचायत सचिवों का दस्तखत मुहर भी प्रमाणित नहीं हो पाया है और ना ही डोंगल एक्टिवेट किया गया। जिसके चलते ग्राम पंचायतों में मनरेगा से होने वाले कार्य, आपरेशन कायाकल्प के तहत परिषदीय विद्यालयों का शौचालय निर्माण व 15 वें वित्त आयोग से होने वाले सभी कार्य रुके हुए हैं। प्रवासी कामगारों को रोजगार भी नहीं मिल पा रहा है। इतना ही नहीं जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ ही परिवार रजिस्ट्रर की नकल भी लोगों को नहीं मिल पा रही है। सहायक विकास अधिकारी पंचायत प्रेमंचंद्र ने बताया कि निलंबित सचिव महेंद्र प्रसाद के द्वारा चार्ज नहीं दिया जा रहा है। विकास कार्य बाधित होने की जानकारी अधिकारियों को दे दी गई है।
ग्राम प्रधानों ने कहा, रुके काम पर कोई नहीं दे रहा ध्यान
नौगढ़। विकासखंड के मझगांवा ग्राम पंचायत के प्रधान ईश्वर ने बताया कि ग्राम पंचायत सचिव के निलंबन के बाद तीन महीनों से विकास कार्य पूरी तरह से ठप है। लोग परेशान हैं। परसियां ग्राम पंचायत के प्रधान लाल बिहारी ने बताया कि निलंबित सचिव सभी अभिलेख को लेकर फरार हो चुके हैं। जिसके चलते कोई भी कार्य नहीं हो पा रहा है। यहां तक की सत्यापन का भी कार्य प्रभावित है। मनरेगा, परिवार रजिस्टर, जन्म, मृत्यु प्रमाण पत्र कुछ भी काम नहीं हो पा रहा है। अमदहां चरनपुर के प्रधान प्रतिनिधि एडवोकेट जिलाजीत सिंह यादव ने बताया कि पिछले तीन महीनों से गांव के लोग परेशान हैं हम लोग अधिकारियों से शिकायत कर करके थक चुके हैं पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। भैसौड़ा के प्रधान प्रतिनिधि सद्दाम हुसैन ने बताया कि ग्राम सचिव को निलंबित करने के बाद गांव के विकास कार्य पूरी तरह से बंद हैं। मिनी सचिवालय से संदर्भित सभी कार्य ठप हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। जनता हमारे पास आकर अपना दुखड़ा सुनाती है। हम अधिकारी को बताते हैं पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। संवाद
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अभिलेखों का चार्ज नहीं दिए जाने की सूचना मिली है। पंचायत सचिव के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराने हेतु एडीओ पंचायत को निर्देशित किया गया है। -ब्रह्मचारी दुबे, डीपीआरओ
रिपोर्ट-अशोक जायसवाल