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946 ग्राम पंचायतों में 17 करोड़ की राशि से होगा विकास
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946 ग्राम पंचायतों में 17 करोड़ की राशि से होगा विकास
बुलंदशहर। जिले की 946 ग्राम पंचायतों में सरकार ने खजाना खोल दिया है। केंद्र सरकार ने 15वें वित्त आयोग से पंचायतों के लिए 17 करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत के खाते में यह राशि पहुंच गई है। अब उक्त राशि से ग्राम प्रधान अपने-अपने गांवों में विभिन्न विकास कार्य करा सकेंगे।
केंद्र सरकार की ओर से ग्राम पंचायतों में विकास कार्य करवाने के लिए समय-समय पर राशि दी जाती है। इस राशि से गांवों में ग्राम प्रधान विकास कार्य कराते हैं। अब 15वें वित्त आयोग की राशि से बजट दिया गया है। इसके तहत गांवों में विकास कार्य कराने के लिए 17 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। जिला पंचायत राज अधिकारियों के अनुसार यह राशि सभी ग्राम पंचायतों में जनसंख्या के आधार पर जारी की गई है। इस राशि से होने वाले विकास कार्यों को करवाने के लिए प्रधानों को पहले गांव में खुली पंचायत करनी होगी। इसमें होने वाले विकास कार्यों पर मुहर लगाई जाएगी। उसके बाद होने वाले विकास कार्य के लिए टेंडर भी करना होगा।
यह होने हैं विकास कार्य
जिले की 946 ग्राम पंचायतों में 17 करोड़ की जो राशि आई है उससे ग्राम प्रधान गांवों में आरसीसी रोड, टायल्स, पंचायत भवन निर्माण, अंत्येष्ठि स्थल चकरोड निर्माण, नालियों की मरम्मत और अन्य विकास कार्य करा सकेंगे। राशि किस प्रकार खर्च करनी है इसकी पूरी गाइड लाइन डीपीआरओ द्वारा सभी ग्राम प्रधानों को जारी कर दी गई है। डीपीआरओ ने बताया कि यदि कहीं विकास कार्य में अनियमितता मिलती है तो संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।
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पिछले दिनों मिली थी 10 करोड़ की राशि
गत वर्ष पंचायत चुनाव होने के बाद जिले की 946 ग्राम पंचायतों को करीब 10 करोड़ मिली थी। इस राशि से गांव में काफी विकास कार्य करवाए गए हैं। इसके बाद फिर राशि आई थी। उक्त बजट से ग्राम प्रधान प्रस्तावों के आधार पर गांवों में विकास कार्य करा रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही प्रदेश सरकार की ओर से मिलने वाली राशि भी मिल सकती है।
जिले की सभी ग्राम पंचायतों में 15वें वित्त आयोग से 17 करोड़ की राशि जारी की गई है। यह राशि सभी ग्राम पंचायतों के खातों में पहुंच गई है। इस राशि से अब गांव में विकास कार्य करवाए जा सकेंगे। सभी प्रधान और ग्राम सचिवों को निर्देश जारी किए गए हैं कि इस राशि का जरूरी विकास कार्यों में ही प्रयोग किया जाए।
- डॉ. प्रीतम सिंह, जिला पंचायती राज अधिकारी।
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बुलंदशहर। जिले की 946 ग्राम पंचायतों में सरकार ने खजाना खोल दिया है। केंद्र सरकार ने 15वें वित्त आयोग से पंचायतों के लिए 17 करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत के खाते में यह राशि पहुंच गई है। अब उक्त राशि से ग्राम प्रधान अपने-अपने गांवों में विभिन्न विकास कार्य करा सकेंगे।
केंद्र सरकार की ओर से ग्राम पंचायतों में विकास कार्य करवाने के लिए समय-समय पर राशि दी जाती है। इस राशि से गांवों में ग्राम प्रधान विकास कार्य कराते हैं। अब 15वें वित्त आयोग की राशि से बजट दिया गया है। इसके तहत गांवों में विकास कार्य कराने के लिए 17 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। जिला पंचायत राज अधिकारियों के अनुसार यह राशि सभी ग्राम पंचायतों में जनसंख्या के आधार पर जारी की गई है। इस राशि से होने वाले विकास कार्यों को करवाने के लिए प्रधानों को पहले गांव में खुली पंचायत करनी होगी। इसमें होने वाले विकास कार्यों पर मुहर लगाई जाएगी। उसके बाद होने वाले विकास कार्य के लिए टेंडर भी करना होगा।
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यह होने हैं विकास कार्य
जिले की 946 ग्राम पंचायतों में 17 करोड़ की जो राशि आई है उससे ग्राम प्रधान गांवों में आरसीसी रोड, टायल्स, पंचायत भवन निर्माण, अंत्येष्ठि स्थल चकरोड निर्माण, नालियों की मरम्मत और अन्य विकास कार्य करा सकेंगे। राशि किस प्रकार खर्च करनी है इसकी पूरी गाइड लाइन डीपीआरओ द्वारा सभी ग्राम प्रधानों को जारी कर दी गई है। डीपीआरओ ने बताया कि यदि कहीं विकास कार्य में अनियमितता मिलती है तो संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।
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पिछले दिनों मिली थी 10 करोड़ की राशि
गत वर्ष पंचायत चुनाव होने के बाद जिले की 946 ग्राम पंचायतों को करीब 10 करोड़ मिली थी। इस राशि से गांव में काफी विकास कार्य करवाए गए हैं। इसके बाद फिर राशि आई थी। उक्त बजट से ग्राम प्रधान प्रस्तावों के आधार पर गांवों में विकास कार्य करा रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही प्रदेश सरकार की ओर से मिलने वाली राशि भी मिल सकती है।
जिले की सभी ग्राम पंचायतों में 15वें वित्त आयोग से 17 करोड़ की राशि जारी की गई है। यह राशि सभी ग्राम पंचायतों के खातों में पहुंच गई है। इस राशि से अब गांव में विकास कार्य करवाए जा सकेंगे। सभी प्रधान और ग्राम सचिवों को निर्देश जारी किए गए हैं कि इस राशि का जरूरी विकास कार्यों में ही प्रयोग किया जाए।
- डॉ. प्रीतम सिंह, जिला पंचायती राज अधिकारी।