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राहत : ई-केवाईसी के लिए 22 मई तक बढ़ी तिथि
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राहत : ई-केवाईसी के लिए 22 मई तक बढ़ी तिथि
बुलंदशहर। जिले के उन किसानों के लिए एक अच्छी खबर है, जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहे हैं और अभी तक उन्होंने किसी कारण अपना ई-केवाईसी अपडेट नहीं कराया है। इसके लिए अब तिथि बढ़ाकर 22 मई कर दी है। जबकि अभी तक अंतिम तिथि 31 मार्च थी। ऐसे में किसानों के लिए अब काफी समय मिलेगा और वह इस दौरान अपना ई-केवाईसी अपडेट करा सकेंगे।
केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी को अनिवार्य किया गया है। सरकार अभी तक योजना के तहत लाभार्थी किसानों के बैंक खाते में दो-दो हजार रुपये की 10 किस्तें भेज चुकी हैं और अब 11वीं किस्त भेजी जानी है। हालांकि, यह किस्त कब भेजी जाएगी, इसे लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। योजना के जरिए सरकार पात्र किसान परिवारों को हर साल 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता देती है, जिसे दो-दो हजार रुपये की तीन समान किस्तों में दिया जाता है। किस्तों को सीधे किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाता है।
कृषि उप निदेशक शिव कुमार ने बताया कि योजना में जिले से इस समय 3.85 लाख से अधिक किसान शामिल हैं। इन सभी को अपना ई-केवाईसी अपडेट करना होगा। इसे शासन की ओर से अनिवार्य कर दिया गया है। इसके बिना किसी भी किसान को योजना का लाभ नहीं मिलेगा। किसान अपना ईकेवाईसी अपने किसी भी नजदीकी जनसेवा केंद्र या फिर योजना के पोर्टल पर जाकर खुद मोबाइल से कर सकते हैं। इसके लिए अब शासन ने किसानों को 22 मई तक का समय दिया है।
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बुलंदशहर। जिले के उन किसानों के लिए एक अच्छी खबर है, जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहे हैं और अभी तक उन्होंने किसी कारण अपना ई-केवाईसी अपडेट नहीं कराया है। इसके लिए अब तिथि बढ़ाकर 22 मई कर दी है। जबकि अभी तक अंतिम तिथि 31 मार्च थी। ऐसे में किसानों के लिए अब काफी समय मिलेगा और वह इस दौरान अपना ई-केवाईसी अपडेट करा सकेंगे।
केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी को अनिवार्य किया गया है। सरकार अभी तक योजना के तहत लाभार्थी किसानों के बैंक खाते में दो-दो हजार रुपये की 10 किस्तें भेज चुकी हैं और अब 11वीं किस्त भेजी जानी है। हालांकि, यह किस्त कब भेजी जाएगी, इसे लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। योजना के जरिए सरकार पात्र किसान परिवारों को हर साल 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता देती है, जिसे दो-दो हजार रुपये की तीन समान किस्तों में दिया जाता है। किस्तों को सीधे किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाता है।
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कृषि उप निदेशक शिव कुमार ने बताया कि योजना में जिले से इस समय 3.85 लाख से अधिक किसान शामिल हैं। इन सभी को अपना ई-केवाईसी अपडेट करना होगा। इसे शासन की ओर से अनिवार्य कर दिया गया है। इसके बिना किसी भी किसान को योजना का लाभ नहीं मिलेगा। किसान अपना ईकेवाईसी अपने किसी भी नजदीकी जनसेवा केंद्र या फिर योजना के पोर्टल पर जाकर खुद मोबाइल से कर सकते हैं। इसके लिए अब शासन ने किसानों को 22 मई तक का समय दिया है।
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