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डेडिकेट फ्रेट कॉरिडोर के लिए जमीन कब्जाने के आदेश
Updated Fri, 05 Jan 2018 11:14 PM IST
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डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिए जमीन कब्जाने के आदेश
सरायदुल्ला, सराय जगन्नाथ, हमीदपुर व जुनैदपुर में हो चुका है भुगतान, नहीं मिला है कब्जा
अमर उजाला ब्यूरो
बुलंदशहर।
डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिए जमीन का मुआवजा वितरण करने के बाद भी कब्जा नहीं होने पर डीएम ने नाराजगी जाहिर की है। डीएम ने एडीएम प्रशासन को आदेश जारी कर कब्जा लेने के आदेश दिए हैं।
चोला क्षेत्र में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर निर्माण के लिए 2775 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया था। जमीन अधिग्रहण के बाद किसानों को मुआवजा भी दिया जा चुका है, लेकिन अभी तक जमीन पर कब्जा नहीं लिया गया है। डीएम डा. रौशन जैकब ने चार गांवों सरायदुल्ला, सराय जगन्नाथ, हमीदपुर व जुनैदपुर की जमीन पर कब्जा हासिल करने के आदेश एडीएम प्रशासन अरविंद मिश्र को दिए हैं। डीएम ने कहा है कि लेखपाल, कानूनगो, राजस्व विभाग के अफसरों के साथ यूपीएसआईडीसी अफसरों की टीम बनाकर जमीन पर कब्जा दिलाया जाए। शेष छह गांवों में भी अधूरी पड़ी कार्रवाई को शीघ्र पूरा किया जाए।
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सरायदुल्ला, सराय जगन्नाथ, हमीदपुर व जुनैदपुर में हो चुका है भुगतान, नहीं मिला है कब्जा
अमर उजाला ब्यूरो
बुलंदशहर।
डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिए जमीन का मुआवजा वितरण करने के बाद भी कब्जा नहीं होने पर डीएम ने नाराजगी जाहिर की है। डीएम ने एडीएम प्रशासन को आदेश जारी कर कब्जा लेने के आदेश दिए हैं।
चोला क्षेत्र में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर निर्माण के लिए 2775 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया था। जमीन अधिग्रहण के बाद किसानों को मुआवजा भी दिया जा चुका है, लेकिन अभी तक जमीन पर कब्जा नहीं लिया गया है। डीएम डा. रौशन जैकब ने चार गांवों सरायदुल्ला, सराय जगन्नाथ, हमीदपुर व जुनैदपुर की जमीन पर कब्जा हासिल करने के आदेश एडीएम प्रशासन अरविंद मिश्र को दिए हैं। डीएम ने कहा है कि लेखपाल, कानूनगो, राजस्व विभाग के अफसरों के साथ यूपीएसआईडीसी अफसरों की टीम बनाकर जमीन पर कब्जा दिलाया जाए। शेष छह गांवों में भी अधूरी पड़ी कार्रवाई को शीघ्र पूरा किया जाए।
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