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Budaun News: काजी हाउस की जमीन कब्जे में लेकर दुकान में डाला ताला
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काजी हाउस पर बनी दुकान, पहले और अब कालिख पोत लिखी गई नगर पंचायत की संपत्ति। संवाद
फैजगंज बेहटा। नगर पंचायत फैजगंज बेहटा में काजी हाउस की सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माण के मामले में शुक्रवार को बड़ा प्रशासनिक एक्शन देखने को मिला। लगातार बढ़ते जन-आक्रोश के बाद बैकफुट पर आए स्थानीय प्रशासन ने आखिरकार विवादित दुकान पर कार्रवाई की है। शुक्रवार को नगर पंचायत की टीम ने मौके पर पहुंचकर वहां अवैध रूप से चल रहे ''''गुप्ता मार्बल एंड सेनेटरी स्टोर'''' और फौजी जन सेवा केंद्र के मुख्य बोर्ड पर कालिख पोत दी।
प्रशासन ने बोर्ड को मिटाकर उस पर बड़े-बड़े अक्षरों में लिख दिया है कि यह संपत्ति नगर पंचायत फैजगंज की है। साथ ही दुकान के मुख्य शटर पर नगर पंचायत की तरफ से सरकारी ताला जड़ दिया। अधिशासी अधिकारी वेद प्रकाश ने बताया कि नायब तहसीलदार के आदेश के अनुपालन में काजी हाउस की दुकान पर सरकारी संपत्ति अंकित कर ताले डाले गए हैं।
जांच में काजी हाउस की भूमि मिली, बुलडोजर एक्शन नहीं हुआ
राजस्व विभाग की संयुक्त जांच रिपोर्ट में यह पुष्ट हो चुका है कि 13.20 वर्गमीटर में बनी पक्की दुकान पूरी तरह काजी हाउस की भूमि है। कस्बे के सजग नागरिकों का कहना है कि जब नियमतः सरकारी भूमि पर हुए पक्के अवैध निर्माण को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त करने के निर्देश हैं तो इस पर बुलडोजर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। इस मामले में दोषी के खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराई गई। लोगों ने अधूरी कार्रवाई के खिलाफ मुख्यमंत्री पोर्टल, जिलाधिकारी और बरेली कमिश्नर को पत्र भेजकर पक्के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलवाने के लिए आरपार की लड़ाई का ऐलान किया है।
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प्रशासन ने बोर्ड को मिटाकर उस पर बड़े-बड़े अक्षरों में लिख दिया है कि यह संपत्ति नगर पंचायत फैजगंज की है। साथ ही दुकान के मुख्य शटर पर नगर पंचायत की तरफ से सरकारी ताला जड़ दिया। अधिशासी अधिकारी वेद प्रकाश ने बताया कि नायब तहसीलदार के आदेश के अनुपालन में काजी हाउस की दुकान पर सरकारी संपत्ति अंकित कर ताले डाले गए हैं।
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जांच में काजी हाउस की भूमि मिली, बुलडोजर एक्शन नहीं हुआ
राजस्व विभाग की संयुक्त जांच रिपोर्ट में यह पुष्ट हो चुका है कि 13.20 वर्गमीटर में बनी पक्की दुकान पूरी तरह काजी हाउस की भूमि है। कस्बे के सजग नागरिकों का कहना है कि जब नियमतः सरकारी भूमि पर हुए पक्के अवैध निर्माण को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त करने के निर्देश हैं तो इस पर बुलडोजर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। इस मामले में दोषी के खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराई गई। लोगों ने अधूरी कार्रवाई के खिलाफ मुख्यमंत्री पोर्टल, जिलाधिकारी और बरेली कमिश्नर को पत्र भेजकर पक्के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलवाने के लिए आरपार की लड़ाई का ऐलान किया है।
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