अनुभागों में भेजीं निकाय  कर्मियों की समस्याएं

17 सूत्री मांगों पर डायरेक्टर से हुई थी महासंघ के नेताओं की वार्ता
स्वायत्त शासन कर्मचारी महासंघ को जागी जल्द समाधान की उम्मीद
 स्वायत्त शासन कर्मचारी महासंघ और स्थानीय निकाय निदेशालय के डायरेक्टर की पिछले दिनों लखनऊ में हुई वार्ता के सकारात्मक नतीजे सामने आने लगे हैं। महासंघ के प्रतिनिधियों की ओर से डायरेक्टर को 17 सूत्री जो मांग पत्र सौंपा था, वह बुधवार को निदेशालय की वेेबसाइट पर लोड कर दिया गया। अपलोडिंग के साथ सहायक निदेशक ने समाधान के लिए बिंदुवार समस्याएं संबधित अनुभागों में भेज दी हैं।
स्वायत्त शासन कर्मचारी महासंघ के मांग पत्र में अकेंद्रीयत सेवा नियमावली के प्रख्यापन के संबंध में सूचनाएं, वर्ष-2001 तक के दैनिक वेतन भोगी और संविदा कर्मियों के नियमितीकरण, नगर विकास विभाग की विभिन्न सेवाओं में जैसे लेखा, अभियंत्रण और राजस्व आदि के मानकीकरण पर पदों का सृजन, नगर निकायों के नियंत्रण में संचालित मांटेसरी स्कूलों के शिक्षकों को बेसिक शिक्षा विभाग के अनुरूप वेतन और उनके समान सुविधाएं, निकायों में सेवा प्रदाता के माध्यम से कार्यरत कर्मियों को शासनादेश के अनुरूप पारिश्रमिक और राज्य कर्मियों की तरह निकाय कर्मियों को भी जीपीएफ की सुविधा की मांग शामिल है।
इसके अलावा निकायों में रिक्त पदों पर भर्तियां, संविदा और सफाई कर्मियों को साप्ताहिक अवकाश की सुविधा, निकाय कर्मियों को वर्दी धुलाई और वाहन भत्ता, लिपिक संवर्ग के कर्मियों के वेतन की विसंगतियों को दूर कराने समेत कई अन्य बिंदुओं पर भी महासंघ पदाधिकारियों की ओर से आवाज बुलंद करते हुए तीन जून को लखनऊ में डायरेक्टर से बातचीत की थी। स्थानीय निकाय निदेशालय की सहायक निदेशक रीना सिंह ने महासंघ के पदाधिकारियों को यह भी अवगत कराया है कि उनके मांग पत्र पर संबंधित अनुभागों को संस्तुति भेज दी गई है।
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निकाय कर्मियों की समस्याओं के समाधान के बारे में स्थानीय निकाय निदेशालय की बेबसाइट से कार्रवाई की जानकारी उपलब्ध हो गई है। उनके मांग पत्र में जिन समस्याओं का उल्लेख किया गया था, उनका समाधान को कोई एक अनुभाग नहीं कर सकता। उम्मीद है कि जल्द ही खुशियों की सौगात भी मिल जाए।
- राजेश कुमार जौहरी, प्रांतीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष, स्वायत्त शासन कर्मचारी महासंघ।