नेट की जनसेवा ‘त्रिवेणी’ की चाल पड़ी धीमी

यहां बता दें कि अब तक लोकवाणी के जरिए विभिन्न नेट सेवाएं लोग ले रहे थे। लोकवाणी के लिए आवेदक को 10 हजार रुपये जमा करने होते थे और सालाना 2500 रुपये शुल्क जमा करना होता था। इससे प्रथक भारत सरकार ने त्रिवेणी के आवेदकों को निशुल्क व्यवस्था की है। केवल सेटअप उन्हें अपना लगवाना होगा। इसमें महिला आवेदकों को वरीयता रखी गई है।
सूचना विज्ञान अधिकारी राजेश कुमार शर्मा ने बताया कि इस संबंध में आए निर्देशों पर उन्होंने काम शुरू कर दिया है। एक महीना पूर्व त्रिवेणी के सीइओ डॉ. डीके त्यागी आईएएस के साथ उनकी वीडियो कांफ्रेंसिंग भी हो चुकी है।

अपने वार्ड और गांव में मिलेगी सुविधा
कॉमन सर्विसेज सेंटर की सुविधा अब शहर के कोने-कोने और गांव-गांव में होगा। नेट की उपलब्धता वाले हर गांव में त्रिवेणी के सेंटर मिल रहा है। इसके लिए आवेदनों पर पंजीकरण का काम एनआईसी बदायूं कर रही है।

बिजनेस-2-सिटीजन और गवर्मेंट-2-सिटीजन
नेट सुविधा का दायरा लोकवाणी से अधिक है। इस नई सुविधा में बिजनेस-2-सिटीजन और गवर्मेंट-2-सिटीजन दोनों का लाभ मिलेगा। डिस, मोबाइल चार्ज, इंश्योरेंस, बिल भुगतान, रेलवे टिकट जैसी सुविधाएं तो मिलेगी ही अपोलो टेलीमेडिसन, बैंकिंग, बीमा आदि की सेवाएं भी प्रदान की जाएंगी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल, पेन कार्ड, किसानों के रजिस्ट्रेशन आदि की भी सुविधा होंगी।

प्रदेश की सेवाओं का होना है टाइअप
आय, जाति, निवास प्रमाण पत्रों समेत सरकारी 25 सुविधाएं लोकवाणी की तरह ही काम करेंगी। इसमें आय, जाति, निवास प्रमाण पत्रों की सेवाओं को प्रदेश सरकार से टाइअप होना है। इसके बाद स्वत: ही इसकी चाल तेज हो जाएगी। केंद्र की नेट सेवा लोगों को पसंद आएगी।     

कॉमन सर्विसेज सेंटर त्रिवेणी बहुआयामी योजना है। जो बेरोजगार युवक-युवतियों को आय का साधन बनेगी और जन सुविधा की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम सिद्ध होगी। लोगों के घर के पास ही यह सुविधा मुहैया हो जाएगी। इसके लिए उनके यहां तेजी से काम शुरू कराया जा रहा है। प्रदेश सरकार की कुछ योजनाओं को इससे जोड़कर और मजबूती दी जानी है।  
- राजेश कुमार शर्मा, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी