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विवादित जमीनों ने पेच फंसाया, जमीनों के बैनामों की रफ्तार कम हुई
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बदायूं। मेरठ से प्रयागराज तक जाने वाले 592 किमी लंबे गंगा एक्सप्रेस-वे के लिए जिले की चार तहसीलों में करीब 1100 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण होना है। अधिग्रहण का करीब 90 फीसदी काम भी पूरा हो चुका है, लेकिन कई स्थानों पर विवादित जमीनों ने पेच फंसा दिया है। ऐसे में अधिग्रहण की रफ्तार कुछ धीमी हुई है।
गंगा एक्सप्रेस-वे बिसौली के 37, दातागंज के 27, बदायूं के 18 और बिल्सी के दो गांवों से होकर गुजरेगा। जिले में गंगा एक्सप्रेस-वे की लंबाई 92 किलोमीटर होगी। चारो तहसीलों में अब तक भूमि अधिग्रहण का काम करीब 85 फीसदी से ज्यादा पूरा कर लिया गया है। तहसील बिसौली में करीब 40 हेक्टेयर और दातागंज में अब तक 35 हेक्टेयर विवादित जमीन के मामले सामने आ चुके हैं। ज्यादातर ऐसे मामले हैं जो एसडीएम या तहसीलदार कोर्ट में लंबित हैं। सदर तहसील में भी अब तक करीब 10 हेक्टेयर के ऐसे मामले सामने आ चुके हैं।
प्रशासन ने अब चारों तहसीलों में विवादित जमीनों की सूची बनवानी शुरू कर दी है। ऐसे मामलों को तहसीलदार और एसडीएम कोर्ट में प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण कराया जाएगा। दरअसल, अगले साल चुनाव होने हैं। चुनाव की घोषणा अगले छह से सात महीने में हो सकती है। इससे पहले सरकार अधिग्रहण का काम पूरा करा कर शिलान्यास और काम शुरू कराना चाहती है।
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जिले में अब तक करीब 90 फीसदी भूमि अधिग्रहण का काम पूरा कर लिया गया है। विवादित जमीनों का निस्तारण कराया जा रहा है। जो भी विवादित जमीनें हैं उनकी सूची बनवाई जा रही है संबंधित राजस्व कोर्ट में इनका प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण कराया जाएगा। - नरेंद्र बहादुर सिंह, एडीएम वित्त एवं राजस्व
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गंगा एक्सप्रेस-वे बिसौली के 37, दातागंज के 27, बदायूं के 18 और बिल्सी के दो गांवों से होकर गुजरेगा। जिले में गंगा एक्सप्रेस-वे की लंबाई 92 किलोमीटर होगी। चारो तहसीलों में अब तक भूमि अधिग्रहण का काम करीब 85 फीसदी से ज्यादा पूरा कर लिया गया है। तहसील बिसौली में करीब 40 हेक्टेयर और दातागंज में अब तक 35 हेक्टेयर विवादित जमीन के मामले सामने आ चुके हैं। ज्यादातर ऐसे मामले हैं जो एसडीएम या तहसीलदार कोर्ट में लंबित हैं। सदर तहसील में भी अब तक करीब 10 हेक्टेयर के ऐसे मामले सामने आ चुके हैं।
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प्रशासन ने अब चारों तहसीलों में विवादित जमीनों की सूची बनवानी शुरू कर दी है। ऐसे मामलों को तहसीलदार और एसडीएम कोर्ट में प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण कराया जाएगा। दरअसल, अगले साल चुनाव होने हैं। चुनाव की घोषणा अगले छह से सात महीने में हो सकती है। इससे पहले सरकार अधिग्रहण का काम पूरा करा कर शिलान्यास और काम शुरू कराना चाहती है।
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जिले में अब तक करीब 90 फीसदी भूमि अधिग्रहण का काम पूरा कर लिया गया है। विवादित जमीनों का निस्तारण कराया जा रहा है। जो भी विवादित जमीनें हैं उनकी सूची बनवाई जा रही है संबंधित राजस्व कोर्ट में इनका प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण कराया जाएगा। - नरेंद्र बहादुर सिंह, एडीएम वित्त एवं राजस्व