बदायूं में गंगा एक्सप्रेस-वे से घूमेगा का विकास का पहिया

गंगा एक्सप्रेस-वे के लिए सरकार ने बजट में 695 करोड़ 35 लाख रुपये का प्रावधान किया है। गंगा एक्सप्रेस-वे बदायूं की चार तहसील के 85 गांवों से होता हुआ गुजरेगा। एक्सप्रेस-वे 12 जिलों मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ होता हुआ प्रयागराज जाएगा। उनमें सबसे ज्यादा 95 किमी दूरी बदायूं में तय करेगा। एक्सप्रेस-वे बनने के बाद किसान आसानी से अपनी फसलों को बिक्री के लिए बड़े शहरों और बड़ी मंडियों तक ले जा सकेंगे। किसानों के साथ व्यापारियों और उद्यमियों को भी लाभ होगा। जिले में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, इसका सीधा लाभ आम लोगों को मिलेगा। पर्यटन और रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा।
एक्सप्रेस-वे पर पेट्रोल पंप, ट्रॉमा सेंटर और ढाबे भी बनाए जाएंगे। इससे जिले के सामाजिक-आर्थिक विकास को भी प्रोत्साहन मिलेगा।
छह लेन चौड़े और आठ लेन में विस्तारित गंगा एक्सप्रेस-वे जिन चार तहसीलों के 85 गांवों से होकर गुजरेगा उन तहसीलों और गांवों की सूरत आने वाले दिनों में बदल जाएगी। बदायूं में एक्सप्रेस-वे बरेली-मथुरा और मुरादाबाद-फर्रुखाबाद हाईवे को भी कनेक्टिविटी देगा। एक्सप्रेस-वे के लिए जिले में 1059 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है।
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महिला पीएसी बटालियन भी देगी विकास को रफ्तार
बदायूं। प्रदेश के तीन जिलों लखनऊ, गोरखपुर और बदायूं में महिला पीएसी बटालियन प्रस्तावित हैं। इसके लिए योगी सरकार 2.0 ने महिला सामर्थ्य योजना में 72.50 करोड़ की धनराशि प्रस्तावित की है। महिला पीएसी बटालियन भी बदायूं के विकास को रफ्तार देगी। इससे महिलाओं में उत्साह बढ़ेगा। वे सशक्त और आत्मनिर्भर बनेंगी।
महिला पीएसी बटालिया का निर्माण बदायूं की दातागंज तहसील के गांव सैजनी में होना है। बटालियन के लिए ग्राम सभा की 19.618 हेक्टेयर भूमि चिह्नित की जा चुकी है। महिला पीएसी बटालियन के लिए 13 मंजिला भवन का निर्माण होना है। इसमें आवासीय भवनों के निर्माण पर 321.90 करोड़ और प्रशासनिक समेत अन्य भवनों के निर्माण पर 125.57 करोड़ का बजट खर्च होगा। गंगा एक्सप्रेस-वे भी दातागंज तहसील के 27 गांवों से होकर गुजरेगा। महिला पीएसी बटालियन का काम भी जल्द शुरू होने की उम्मीद है। गंगा एक्सप्रेस-वे के लिए काम दस अप्रैल से शुरू हो चुका है।
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शेखूपुर मिल के दिन बहुरने की उम्मीद जगी
योगी सरकार 2.0 के पहले बजट से शेखूपुर चीनी मिल के दिन बहुरने की उम्मीद जगी है। जिले की इकलौती सहकारी क्षेत्र की शेेखूपुर चीनी मिल की स्थापना 70 के दशक में हुई थी। अब तक मिल का उच्चीकरण नहीं हुआ है। ऐसे में मिल लगातार घाटे में जा रही है। किसानों का समय से भुगतान भी नहीं हो पाता। सरकार ने बजट में सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलों के उच्चीकरण की व्यवस्था भी की है। उच्चीकरण के बाद सहकारी क्षेत्र की इस चीनी मिल के दिन बहुर सकते हैं।