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अभिलेखों में दर्ज तीन हजार तालाब होंगे ऑनलाइन
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अभिलेखों में दर्ज तीन हजार तालाब होंगे ऑनलाइन
बिजनौर, धामपुर। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के आदेश पर राजस्व विभाग की ओर से जिले में अभिलेखों में दर्ज तालाबों का सत्यापन कर ऑनलाइन फीडिंग करने का काम शुरू हो गया है। अप्रैल 2022 तक फीडिंग पूरा करने के आदेश हैं। धामपुर तहसील में तीन हजार से ज्यादा तालाब राजस्व विभागों में दर्ज हैं। सभी की ऑनलाइन फीडिंग कराने के बाद तालाबों की जमीन पर हो रहे कब्जों को ध्वस्त करने का अभियान चलेगा।
धामपुर परगने के नायब तहसीलदार परमानंद श्रीवास्तव ने बताया कि बोर्ड आफ रेवेन्यू के आदेशों के बाद राजस्व विभाग की ओर से अभिलेखों में दर्ज तालाबों को एक दिसंबर से ऑनलाइन कराने का काम किया जा रहा है। धामपुर तहसील के चारों परगनों में तीन हजार से ज्यादा पंजीकृत तालाब है। सभी को रिकार्ड के अनुसार सत्यापन करा लिया है। राजस्व निरीक्षकों और पटवारियों को निर्देशित कर दिया है कि वे अपने अपने क्षेत्रों के तालाबों की ऑनलाइन फीडिंग कराएं।
तालाबों की जमीन को कब्जामुक्त कर दें, नहीं तो कार्रवाई
नायब तहसीलदार के अनुसार विभाग की ओर से गांवों और नगरों में मुनादी कराई गई है कि तालाब की जमीन पर कब्जा कर निर्माण करने वाले स्वयं इसे हटा लें, नहीं तो ऑनलाइन होने के बाद विभाग की ओर से तालाबों को कब्जामुक्त कराने को जेसीबी के साथ अभियान चलेगा।
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बिजनौर, धामपुर। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के आदेश पर राजस्व विभाग की ओर से जिले में अभिलेखों में दर्ज तालाबों का सत्यापन कर ऑनलाइन फीडिंग करने का काम शुरू हो गया है। अप्रैल 2022 तक फीडिंग पूरा करने के आदेश हैं। धामपुर तहसील में तीन हजार से ज्यादा तालाब राजस्व विभागों में दर्ज हैं। सभी की ऑनलाइन फीडिंग कराने के बाद तालाबों की जमीन पर हो रहे कब्जों को ध्वस्त करने का अभियान चलेगा।
धामपुर परगने के नायब तहसीलदार परमानंद श्रीवास्तव ने बताया कि बोर्ड आफ रेवेन्यू के आदेशों के बाद राजस्व विभाग की ओर से अभिलेखों में दर्ज तालाबों को एक दिसंबर से ऑनलाइन कराने का काम किया जा रहा है। धामपुर तहसील के चारों परगनों में तीन हजार से ज्यादा पंजीकृत तालाब है। सभी को रिकार्ड के अनुसार सत्यापन करा लिया है। राजस्व निरीक्षकों और पटवारियों को निर्देशित कर दिया है कि वे अपने अपने क्षेत्रों के तालाबों की ऑनलाइन फीडिंग कराएं।
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तालाबों की जमीन को कब्जामुक्त कर दें, नहीं तो कार्रवाई
नायब तहसीलदार के अनुसार विभाग की ओर से गांवों और नगरों में मुनादी कराई गई है कि तालाब की जमीन पर कब्जा कर निर्माण करने वाले स्वयं इसे हटा लें, नहीं तो ऑनलाइन होने के बाद विभाग की ओर से तालाबों को कब्जामुक्त कराने को जेसीबी के साथ अभियान चलेगा।
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