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Bijnor News: काली पट्टी बांधकर किया ऑनलाइन उपस्थिति का विरोध

Wed, 10 Jul 2024 03:07 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 10 Jul 2024 03:07 AM IST
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Protested against online presence by wearing black bands
-प्राथमिक शिक्षक संघ ने आंदोलन तेज करने को दी चेतावनी
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संवाद न्यूज एजेंसी
बिजनौर। परिषदीय स्कूलों के शिक्षक, शिक्षिकाओं, शिक्षामित्रों ने मंगलवार को हाथ की बांह पर काली पट्टी बांधकर ऑनलाइन हाजिरी लगाने का विरोध किया। प्राथमिक शिक्षक संघ ने आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी और बैठकें कर रणनीति बनाई। वहीं विभागीय पोर्टल के अनुसार 103 शिक्षकों ने ऑनलाइन हाजिरी लगाई।

उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने ब्लॉक इकाइयों पर अपने-अपने ब्लॉक संसाधन केंद्र पर बैठक आयोजित कर विरोध जताया। बैठक में आंदोलन को तेज करने की चेतावनी दी गई। शिक्षकों ने ऑनलाइन उपस्थिति का संपूर्ण बहिष्कार किया। ब्लॉक मोहम्मदपुर इकाई की बैठक ब्लाक अध्यक्ष अरविंद चौधरी की अध्यक्षता में ब्लॉक संसाधन केंद्र जमालपुर पठानी में हुई। बैठक में जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेंद्र कुमार ने प्रांतीय संगठन के निर्देशों से अवगत कराया। इस अवसर पर ब्लॉक मंत्री धर्म सिंह, गौरव सिंह, मोहम्मद ताहिर, शीलू त्यागी, शालू चौधरी, रुबिका शर्मा, लोकेंद्र कुमार ने विचार रखें।
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उत्तर प्रदेशीय जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष सुधीर कुमार व मंत्री राहुल कुमार के नेतृत्व में आंदोलन के दूसरे दिन भी शिक्षकों ने ऑनलाइन उपस्थिति का पूर्ण बहिष्कार किया। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष भूपेंद्र कुमार चौहान व जिला मंत्री प्रशांत सिंह ने भी ऑनलाइन उपस्थिति का विरोध किया। कहा कि शिक्षकों का उत्पीड़न किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
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उत्तर प्रदेशीय जूनियर हाई स्कूल (पूर्व माध्यमिक ) के ब्लॉक अध्यक्ष यशपाल सिंह का कहना है कि शिक्षको की व्यवहारिक समस्याओं को नजरअंदाज कर अधिकारियों द्वारा ऑनलाइन हाजिरी का निर्णय थोपा जा रहा है। उधर नूरपुर बीआरसी कार्यालय पर जिलाध्यक्ष सुधीर यादव की अध्यक्षता एवं ब्लाक मंत्री नासिर हुसैन के संचालन में हुई बैठक में ऑनलाइन उपस्थिति के बहिष्कार व समायोजन पर चर्चा की गई। 15 जुलाई को बीएसए कार्यालय पर धरना की रणनीति बनाई।



सांसद नगीना ने लिखा सीएम को पत्र
नगीना सांसद चंद्रशेखर ने मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को संबोधित पत्र लिखा। पत्र में सांसद ने शिक्षकों की ऑनलाइन हाजिरी पूर्णतया अनुचित और अव्यवहारिक है। उन्होंने मुख्यमंत्री से निवेदन किया कि शिक्षकों के इस मामले को संज्ञान में लेते हुए आदेश निरस्तीकरण के लिए संबंधित अधिकारी को निर्देशित करें।
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