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बिजनौर में लक्ष्य के सापेक्ष वसूली कार्य न करने पर डीएम ने नाराजगी जताई
ब्यूरो/अमर उजाला, बिजनौर
Updated Sat, 08 Oct 2016 03:54 PM IST
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कलक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों की बैठक लेते डीएम जगतराज त्रिपाठी।
- फोटो : अमर उजाला
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बिजनौर में डीएम जगतराज ने विद्युत, स्टांप तथा वाणिज्य कर विभाग की ओर से लक्ष्य के सापेक्ष वसूली कार्य न किए जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। मासिक और वार्षिक लक्ष्य पूर्ति करना सुनिश्चित करें। तहसील बिजनौर द्वारा विभिन्न देयकों में सबसे कम वसूली करने पर उन्होंने तहसीलदार सदर को कार्य में सुधार लाने और मानक के अनुरूप वसूली कार्य करने के निर्देश दिए।
डीएम ने कलक्ट्रेट सभागार में सभी एसडीएम को कड़े निर्देश दिए कि अपने क्षेत्रांतर्गत सभी थानाध्यक्षों को सूचित कर दें कि किसी भी रूप में खनन कार्य नहीं होना चाहिए और यदि कोई व्यक्ति अवैध खनन करते हुए पाया जाए उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सभी गतिविधियों की फोटोग्राफी भी कराई जाए। राजस्व वसूली के लक्ष्यों को शत प्रतिशत पूरा करने के लिए इस प्रकार कार्य योजना बनाएं कि प्रति माह मासिक लक्ष्य का कम से कम 95 प्रतिशत अनिवार्य रूप से पूरा होता रहे। उन्होंने कहा कि वसूली का कार्य बहुत महत्वपूर्ण है।
इसी के आधार पर विकास कार्यक्रमों तथा अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं का संचालन होता है। अधिकारी इस कार्य में लापरवाही न बरतें। जिस विभाग द्वारा राजस्व वसूली की मासिक प्रगति 95 प्रतिशत से कम पाई जाएगी, उस अधिकारी के विरुद्ध चेतावनी जारी की जाएगी। निर्देशित किया कि शासन द्वारा विभागों को जो लक्ष्य आवंटित किए गए हैं, उनको पूरा करने के लिए सभी अधिकारी गंभीरता पूर्वक कार्य करें। एडीएम सुरेन्द्र राम, डीएफओ समस्त उप जिलाधिकारी, संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे।
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डीएम ने कलक्ट्रेट सभागार में सभी एसडीएम को कड़े निर्देश दिए कि अपने क्षेत्रांतर्गत सभी थानाध्यक्षों को सूचित कर दें कि किसी भी रूप में खनन कार्य नहीं होना चाहिए और यदि कोई व्यक्ति अवैध खनन करते हुए पाया जाए उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सभी गतिविधियों की फोटोग्राफी भी कराई जाए। राजस्व वसूली के लक्ष्यों को शत प्रतिशत पूरा करने के लिए इस प्रकार कार्य योजना बनाएं कि प्रति माह मासिक लक्ष्य का कम से कम 95 प्रतिशत अनिवार्य रूप से पूरा होता रहे। उन्होंने कहा कि वसूली का कार्य बहुत महत्वपूर्ण है।
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इसी के आधार पर विकास कार्यक्रमों तथा अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं का संचालन होता है। अधिकारी इस कार्य में लापरवाही न बरतें। जिस विभाग द्वारा राजस्व वसूली की मासिक प्रगति 95 प्रतिशत से कम पाई जाएगी, उस अधिकारी के विरुद्ध चेतावनी जारी की जाएगी। निर्देशित किया कि शासन द्वारा विभागों को जो लक्ष्य आवंटित किए गए हैं, उनको पूरा करने के लिए सभी अधिकारी गंभीरता पूर्वक कार्य करें। एडीएम सुरेन्द्र राम, डीएफओ समस्त उप जिलाधिकारी, संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे।
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