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Bhadohi News: टैरिफ समझौते पर बात न बनने से कालीन उद्योग में मंदी के आसार
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भदोही। अमेरिकी टैरिफ पर कोई ठोस समझौता न होने से निर्यातकों में ऊहापोह की स्थिति है। ट्रंप सरकार ने टैरिफ राहत 31 जुलाई तक बढ़ा दी है, लेकिन अब तक इसको लेकर कोई ठोस निर्णय नहीं आया है।
इससे निर्यातक नए आर्डर लेने से हिचकिचा रहे हैं। इससे कालीन उद्योग में मंदी के आसार बन रहे हैं। अब उद्यमी 31 जुलाई की डेटलाइन का इंतजार करेंगे।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सभी भारतीय उत्पादों पर टैरिफ बढ़ाकर 26 प्रतिशत कर दिया था। इसके बाद एकाएक जहां के तहां भारतीय कालीनों को गोदामों और बंदरगाहों पर तैयार माल के साथ रॉ मैटेरियल डंप हो गया। भारत सरकार के प्रयासों के बाद ट्रंप प्रशासन 10 प्रतिशत टैरिफ पर तीन माह के लिए सहुलियत दे दी।
यह भी कहा था कि तब तक नई टैरिफ की घोषणा कर दी जाएगी। ट्रंप सरकार की ओर से दी गई राहत की सीमा नौ जुलाई को समाप्त हो चुकी है और अब राहत की सीमा को बढ़ाकर 31 जुलाई कर दिया गया।
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नए टैरिफ की घोषणा नहीं होने से जिले के कालीन उद्यमी चिंतित हो उठे हैं। उनका कहना है कि सरकार ने काफी प्रयास किया।
जिससे उम्मीद जगी थी कि नई दरें दोनों देशों के लिहाज से सर्वसम्मत होगा, लेकिन तीन माह की समय सीमा पूरा हो जाने के बाद फिर से 31 जुलाई तक समय सीमा बढ़ाई गई है। ऐसे में अब नए ऑर्डर लेना एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि बिना किसी टैक्स के जाने निर्यातक किस तरह नए ऑर्डर ले सकते हैं।
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इससे निर्यातक नए आर्डर लेने से हिचकिचा रहे हैं। इससे कालीन उद्योग में मंदी के आसार बन रहे हैं। अब उद्यमी 31 जुलाई की डेटलाइन का इंतजार करेंगे।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सभी भारतीय उत्पादों पर टैरिफ बढ़ाकर 26 प्रतिशत कर दिया था। इसके बाद एकाएक जहां के तहां भारतीय कालीनों को गोदामों और बंदरगाहों पर तैयार माल के साथ रॉ मैटेरियल डंप हो गया। भारत सरकार के प्रयासों के बाद ट्रंप प्रशासन 10 प्रतिशत टैरिफ पर तीन माह के लिए सहुलियत दे दी।
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यह भी कहा था कि तब तक नई टैरिफ की घोषणा कर दी जाएगी। ट्रंप सरकार की ओर से दी गई राहत की सीमा नौ जुलाई को समाप्त हो चुकी है और अब राहत की सीमा को बढ़ाकर 31 जुलाई कर दिया गया।
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नए टैरिफ की घोषणा नहीं होने से जिले के कालीन उद्यमी चिंतित हो उठे हैं। उनका कहना है कि सरकार ने काफी प्रयास किया।
जिससे उम्मीद जगी थी कि नई दरें दोनों देशों के लिहाज से सर्वसम्मत होगा, लेकिन तीन माह की समय सीमा पूरा हो जाने के बाद फिर से 31 जुलाई तक समय सीमा बढ़ाई गई है। ऐसे में अब नए ऑर्डर लेना एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि बिना किसी टैक्स के जाने निर्यातक किस तरह नए ऑर्डर ले सकते हैं।
