भदोही। एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन (ईसीजीसी) की ओर से मंगलवार को मर्याद पट्टी स्थित कालीन भवन में निर्यातक मीट का आयोजन हुआ। ईसीजीसी के मुंबई कार्यालय के महाप्रबंधक आरके पांडियन ने कहा कि खाड़ी देशों में युद्ध के चलते हुए नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र सरकार की रिलीफ योजना के तहत 497 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
निर्यातक मीट में वैश्विक अनिश्चितता के मद्देनजर निर्यातकों से सरकार की तरफ से उद्योग व उद्यमियों के हित में संचालित योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। योजनाओं से लाभान्वित होने की अपील की गई। महाप्रबंधक आरके पांडियन ने बताया कि योजना में नुकसान के सौ प्रतिशत तक भुगतान का प्रावधान किया गया है। ईसीजीसी के माध्यम से चलाई गई योजनाओं के बारे में निर्यातकों को विस्तार से जानकारी दी। डीजीएस व क्षेत्रीय प्रबंधक पीपी बनर्जी ने प्रदेश सरकार की नई निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025-30 में निर्यात क्रेडिट इंश्योरेंस समर्थन योजना के बारे में जानकारी दी। एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन (ईसीजीसी) के माध्यम से निर्यात करने वाले उद्यमियों को वार्षिक प्रीमियम के रूप में भुगतान की गई धनराशि का 30 प्रतिशत प्रतिपूर्ति सरकार करेगी। योजना की अधिकतम सीमा निर्यात इकाई को प्रति वर्ष कम से कम पांच लाख का लाभ प्रदान किया जाएगा। इससे पहले ईसीजीसी के वाराणसी शाखा के प्रबंधक मुरलीधर महतो ने कालीन निर्यातकों को क्रेडिट रिस्क, काॅमर्शियल रिस्क, डोमेस्टिक क्रेडिट स्कीम और लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों से संबंधित योजनाओं के बारे में जानकारी दी। एकमा के मानद सचिव असीम अंसारी बाबी ने अधिकारियों का स्वागत किया। एकमा अध्यक्ष उमेश गुप्ता मुन्ना ने अतिथियों के साथ दीप जलाकर निर्यातक मीट का शुभारंभ किया। इस दौरान सादिक अंसारी, शाहिद अंसारी, अरशद वजीरी, जयप्रकाश गुप्ता, आलोक बरनवाल, शमीम अंसारी, आरके बोथरा, शफाक अंसारी, अमित मौर्या, इश्तियाक खान, राजीव खन्ना आदि मौजूद थे।
