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Bhadohi News: चार सहकारी समितियों का कायाकल्प शुरु, खर्च होंगे 14 लाख
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ज्ञानपुर। जिले में चार साधन सहकारिता समितियों के कायाकल्प का कार्य शुरू हो गया। सहायक आयुक्त/निबंधक सहकारिता की ओर से इसके लिए 14 लाख रुपये की स्वीकृति मिली है। शनिवार को अधिकारियों ने ज्ञानपुर सहकारी समिति का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने कार्यदायी संस्था को निर्माण कार्य समयसीमा के अंदर गुणवत्तापूर्ण तरीके से कराने का निर्देश दिया।
लगभग 30 साल से सहकारिता विभाग ज्ञानपुर, औराई और भदोही तहसील के 51 सहकारी समितियों पर खाद वितरण करा रहा है। वर्तमान में केवल 35 सहकारी समितियों की हालत ठीक है। शेष बदहाल हैं। इन भवनों के गोदाम, सचिव कक्ष, उपकरण कक्ष, आवासीय भवनों की हालत दयनीय है। बजट की कमी के कारण इनका जीर्णोद्धार नहीं हो पा रहा है।
जर्जर भवन के कारण सहकारी समिति ज्ञानपुर, सूर्यभानपुर, माधोपुर-गोपपुर, कीर्तिपुर, गौरा, चौबेपुर को बंद रखा गया है। मामला बढ़ा तो सहकारिता विभाग ने भवनों का निरीक्षण करते हुए कायाकल्प के लिए शासन को कार्ययोजना भेजी थी। निदेशालय समिति ने प्रथम चरण में ज्ञानपुर समिति के लिए 3.65 लाख, सूर्यभानपुर 3.09 लाख, माधोपुर-गोपपुर 2.45 लाख, गौरा 4.75 लाख रुपये स्वीकृत किया हैं।
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इससे भवन की टपकती छत, टूटी दीवार, प्लास्टर, खिड़की, दरवाजे, क्षतिग्रस्त फर्शोँ की मरम्मत होगी। अब भवनों के कायाकल्प का कार्य तेजी से चल रहा है। एआर सहकारिता राघवेंद्र शुक्ला ने बताया कि चारों सहकारी समितियों के लिए उपलब्ध धनराशि से कार्य शुरू हो चुका है। कार्य समाप्त होने पर किसान खाद का लेनदेन भी कर सकेंगे।
ज्ञानपुर। सहकारिता विभाग ने छह सहकारी समितियों में से चार पर कार्य शुरू करा दिया है। कार्ययोजना में शामिल कीर्तिपुर समिति का कार्य अटक गया है। इस सहकारी समिति का पूरा भवन और भूमि नवसृजित मछलीशहर-भदोही वाया वाराणसी हाईवे की जद में आ गया है। चौबेपुर समिति का मामला निदेशालय में ही लटक जाने से सहकारिता विभाग स्वीकृति का इंतजार कर रहा है। एआर सहकारिता राघवेंद्र शुक्ला ने कहा कि कीर्तिपुर और चौबेपुर के मामलों में पत्रावली निदेशालय को भेज दी है।
ज्ञानपुर। तीन वर्ष पूर्व 17 नवीन सहकारी समितियों की बनी कार्य योजनाएं फाइलों में अटक गई हैं। एआर सहकारिता राघवेंद्र शुक्ला ने बताया कि 17 नवीन सहकारी समिति का निर्माण इसी उद्देश्य से कराने की योजना बनाई गई थी कि 51 के साथ 17 नई समिति से भी किसानों की जरूरतें पूरी होंगी। कार्य योजना की स्वीकृति और प्रत्येक नवीन सहकारी समिति के लिए तीन करोड़ की लागत से कुल 51 करोड़ मिलने पर निर्माण आरंभ होंगे। तीन वर्ष से रिमाइंडर शासन को भेजा जा रहा है।
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लगभग 30 साल से सहकारिता विभाग ज्ञानपुर, औराई और भदोही तहसील के 51 सहकारी समितियों पर खाद वितरण करा रहा है। वर्तमान में केवल 35 सहकारी समितियों की हालत ठीक है। शेष बदहाल हैं। इन भवनों के गोदाम, सचिव कक्ष, उपकरण कक्ष, आवासीय भवनों की हालत दयनीय है। बजट की कमी के कारण इनका जीर्णोद्धार नहीं हो पा रहा है।
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जर्जर भवन के कारण सहकारी समिति ज्ञानपुर, सूर्यभानपुर, माधोपुर-गोपपुर, कीर्तिपुर, गौरा, चौबेपुर को बंद रखा गया है। मामला बढ़ा तो सहकारिता विभाग ने भवनों का निरीक्षण करते हुए कायाकल्प के लिए शासन को कार्ययोजना भेजी थी। निदेशालय समिति ने प्रथम चरण में ज्ञानपुर समिति के लिए 3.65 लाख, सूर्यभानपुर 3.09 लाख, माधोपुर-गोपपुर 2.45 लाख, गौरा 4.75 लाख रुपये स्वीकृत किया हैं।
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इससे भवन की टपकती छत, टूटी दीवार, प्लास्टर, खिड़की, दरवाजे, क्षतिग्रस्त फर्शोँ की मरम्मत होगी। अब भवनों के कायाकल्प का कार्य तेजी से चल रहा है। एआर सहकारिता राघवेंद्र शुक्ला ने बताया कि चारों सहकारी समितियों के लिए उपलब्ध धनराशि से कार्य शुरू हो चुका है। कार्य समाप्त होने पर किसान खाद का लेनदेन भी कर सकेंगे।
ज्ञानपुर। सहकारिता विभाग ने छह सहकारी समितियों में से चार पर कार्य शुरू करा दिया है। कार्ययोजना में शामिल कीर्तिपुर समिति का कार्य अटक गया है। इस सहकारी समिति का पूरा भवन और भूमि नवसृजित मछलीशहर-भदोही वाया वाराणसी हाईवे की जद में आ गया है। चौबेपुर समिति का मामला निदेशालय में ही लटक जाने से सहकारिता विभाग स्वीकृति का इंतजार कर रहा है। एआर सहकारिता राघवेंद्र शुक्ला ने कहा कि कीर्तिपुर और चौबेपुर के मामलों में पत्रावली निदेशालय को भेज दी है।
ज्ञानपुर। तीन वर्ष पूर्व 17 नवीन सहकारी समितियों की बनी कार्य योजनाएं फाइलों में अटक गई हैं। एआर सहकारिता राघवेंद्र शुक्ला ने बताया कि 17 नवीन सहकारी समिति का निर्माण इसी उद्देश्य से कराने की योजना बनाई गई थी कि 51 के साथ 17 नई समिति से भी किसानों की जरूरतें पूरी होंगी। कार्य योजना की स्वीकृति और प्रत्येक नवीन सहकारी समिति के लिए तीन करोड़ की लागत से कुल 51 करोड़ मिलने पर निर्माण आरंभ होंगे। तीन वर्ष से रिमाइंडर शासन को भेजा जा रहा है।
